सावंतवाडी ः शैक्षणिक कामासाठी लागणारे ओबीसी, एसईबीसी या दाखल्यांसाठी अनिवार्य करण्यात आलेली काही जाचक कागदपत्रांची अट प्रांताधिकारी हेमंत निकम यांनी शिथिल करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे दोन्ही जात प्रवर्गातील नागरिकांना जातीचा दाखला घेण्यासाठीची त्रासदायक प्रक्रिया आता सोपी होणार आहे. याबाबत मराठा आणि ओबीसी समाजातील शिष्टमंडळाने प्रांत निकम यांची भेट घेत तशी मागणी केली होती.
सावंतवाडी प्रांताधिकार्यांच्या अधिकार क्षेत्रात येणार्या तीनही तालुक्यामध्ये जातीचे दाखले काढण्यासाठी यापूर्वी काही जाचक कागदपत्रे सर्व सेतू, आपले सरकार केंद्र आणि तहसील कार्यालयातील अधिकार्यांकडून मागणी करण्यात येत होती. ज्यामध्ये सर्वात जाचक कागदपत्रे म्हणजे 1967 पूर्वीचा घरपत्रक उतारा आणि दुसरे म्हणजे प्रतिज्ञापत्र. ही कागदपत्रे मिळाली नाहीत तर त्यासाठी पर्याय म्हणून महसूल विभागाकडून राबवण्यात येणारी प्रक्रिया ही अतिशय त्रासदायक व क्लिष्ट होती. ही कागदपत्रे नसतील तर सेतू किंवा आपले सरकार केंद्र अर्जदाराचे अर्जच दाखल करून घेत नव्हते. ज्यामुळे नागरिकांना जातीचे दाखले घेणे अशक्य होत होते. परिणामी एसईबीसी आणि ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना अडचणीचे होत होते. या सर्व प्रक्रियांमुळे अनेकजण आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहत होते. परंतु, मराठा आणि ओबीसी समाजातील पदधिकार्यांच्या शिष्टमंडळाने ही बाब सावंतवाडीचे प्रांत हेमंत निकम यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यांनी घरपत्रक उतारा जातीच्या दाखल्यासाठी बंधनकारक नसल्याचे सांगितले.त्यामुळे जातीच्या दाखल्यासाठी अर्ज करताना कोणत्याही कारणासाठी 1967 पूर्वीचा घरपत्रक उतारा देण्याची आवश्यकता यापुढे अर्जदारांना भासणार नाही.
तसेच प्रतिज्ञापत्र घेण्याची पद्धत ही राज्यात सन 2015 मध्येच बंद झाली असून शासन निर्णय- प्रसुधा 1614/345/प्र. क्र.71/18-अ दि.9 मार्च 2015 अन्वये शासकिय सोयी सुविधांचा स्वयंघोषणा पत्र आणि कागदपत्रांच्या स्वयंसाक्षांकित प्रति स्वीकारणे बंधनकारक आहे. यामुळे जातीच्या दाखल्यासाठी प्रतिज्ञापत्र (अफेडेवीट) देण्याची आवश्यकता नाही, त्याऐवजी स्वंयघोषणापत्र देता येईल. या कागदपत्रांसंबंधीच्या सूचना सर्व तहसीलदार आणि सेतू,आपले सरकार केंद्र यांना देण्यात येतील, असे आश्वासन प्रांताधिकारी हेमंत निकम यांनी दिले. या बदलामुळे सावंतवाडी, दोडामार्ग, वेंगुर्ला या तालुक्यातील असंख्य नागरिकांना लाभ होणार आहे तसेच जातीचा दाखला घेणे आणि जातीय आरक्षणाचा लाभ घेणे सोपे होणार आहे. या शिष्टमंडळामध्ये मराठा समाजाकडून अखिल भारतीय मराठा महासंघ सिंधुदुर्गचे जिल्हा सचिव वैभव जाधव, अखिल भारतीय मराठा महासंघ सावंतवाडीचे तालुकाध्यक्ष अभिषेक सावंत तसेच ओबीसी समाजाकडून अॅड. समीर वंजारी यांनी समाजाची बाजू मांडली.
जे सेतू चालक,आपले सरकार केंद्र किंवा अधिकारी अशा चुकीच्या कागदपत्रांची मागणी करत असतील त्यांची तक्रार थेट प्रांताधिकारी यांच्याकडे करावी, असे आवाहन शिष्टमंडळाने केले आहे. या प्रश्नी काही सेतू, महा ई- सेवा केंद्र चालकांनी ही आवाज उठवला.
