ओरोस : गुणवत्तेत नेहमीच अग्रेसर असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा शिक्षण विभाग प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदांमुळे पोरका झाला आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांसह आठही तालुक्याच्या गटशिक्षणाधिकारी पदे रिक्त असल्याने या विभागाला कोण वालीच राहिला नाही. याचा शिक्षण विभागाच्या कामकाजावर परिणाम दिसून येत आहे. सर्व तालुक्यांचा कारभार प्रभारींच्या हाती सोपविण्यात आला आहे.
गेली दहा वर्ष सिंधुदुर्ग जिल्हा दहावी, बारावी निकालात राज्यात अग्रेसर राहिला आहे. गुणवत्तेत नेहमीच अग्रेसर असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकारी या प्रमुख पदासह एक उपशिक्षणाधिकारी आणि आठही तालुक्यांच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची पदे गेल्या दहा वर्षापासून रिक्त असून प्रभारी अधिकारी सांभाळत आहेत. ही बाब जिल्ह्याचे खच्चीकरण करधारी आहे. गुणवत्तेत अग्रेसर असलेल्या जिल्ह्यात हा विरोधाभास दिसून येत आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाला ‘अ’ वर्गातील प्राथमिक शिक्षणाधिकारी हे एक पद मंजूर आहे, ते पद गणपती कुडाळकर यांची बदलीने रिक्त झाले आहे. या पदावर अद्यापही कोणत्याही अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झालेली नाही. त्यामुळे हे पदही गेले काही दिवस प्रभारींच्या हाती आहे. सद्यस्थितीत ‘ब’ वर्गातील उपशिक्षणाधिकारी, अधीक्षक, आठही तालुक्यांची गटशिक्षणाधिकारी अशाप्रकारे ‘ब’ वर्गाची एकूण 18 पदे रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था सांभाळणारी आठही गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची पदे गेली दहा वर्ष भरण्यात आलेली नसून ती रिक्त आहेत त्यामुळे प्राथमिक शिक्षण विभागाचा कारभार हाकताना प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. एकीकडे सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षणात अग्रेसर असताना गेली दहा वर्ष रिक्त पदे, न भरल्याने प्राथमिक शिक्षणाचा पाया भक्कम करणारी प्राथमिक शिक्षण व्यवस्थाच खिळखिळी बनली आहे. गेले महिनाभर शिक्षण विभागाचे प्रमुख असलेले प्राथमिक शिक्षणाधिकारी पद रिक्त झाल्याने हा विभाग पोरका झाला आहे.
प्राथमिक शिक्षकांना तसेच विद्यार्थ्यांना भेडसावणारे विविध प्रश्न, शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित मागण्या, यासाठी हा विभाग नेहमीच वादग्रस्त ठरला आहे. शिक्षक संघटनांकडून अनेक आंदोलने करून या विभागावर आरोप होत आहेत. असे असताना जिल्हा शिक्षण विभागातील रिक्त पदे भरली जात नसल्याने शिक्षण व्यवस्था चालणार कशी, विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षक मिळणार कसे? अशी गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची जिल्ह्यातील आठही पदे गेल्या दहा वर्षांपासून रिक्त ठेवणे म्हणजे गुणवत्तेत अग्रेसर असलेल्या जिल्ह्याचे पाय ओढण्या सारखा प्रकार आहे . शासनाने ही पदे तातडीने भरून जिल्हा प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या कारभारला गती द्यावी, अशी मागणी सर्व सामान्य नागरिकातून होत आहे .
