सिंधुदुर्गनगरी : राज्यातील प्रलंबित शैक्षणिक व सेवाविषयक मागण्यांसाठी गुरुवार, ९ जुलै रोजी पुकारलेल्या राज्यव्यापी शाळा बंद आंदोलनाला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात सुमारे ९० टक्के प्राथमिक शाळा बंद ठेवण्यात आल्या. मोर्चाला प्रशासनाची परवानगी नसल्यामुळे शिक्षकांनी मोर्चा न काढता जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांना मागण्यांचे निवेदन सादर केले.
सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटना व्यासपीठाच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात कार्यरत शिक्षकांसाठी TET अनिवार्यतेत शिथिलता, पदोन्नती प्रक्रियेतील अन्यायकारक अटी रद्द करणे, संचमान्यतेचे विद्यमान धोरण मागे घेणे, बीएलओ (BLO) अशैक्षणिक कामातून प्राथमिक शिक्षकांची मुक्तता, कार्यरत विषय शिक्षकांना सरसकट पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करणे तसेच आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याच्या प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या.
शिक्षक संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, पदोन्नती प्रक्रियेसंदर्भातील आदेशांमुळे सेवाज्येष्ठ शिक्षकांवर अन्याय होत असून ते आदेश रद्द करून पात्र शिक्षकांना पदोन्नतीची संधी द्यावी. तसेच सन २०१० पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांसाठी TET नियमात शिथिलता देऊन स्वतंत्र समकक्ष पात्रता परीक्षा किंवा गुणांची मर्यादा कमी करण्याची मागणीही करण्यात आली. या आंदोलनात राज्य प्राथ. शिक्षक समिती, अ. भा. प्राथमिक शिक्षक संघ, राज्य प्राथमिक शिक्षक भारती, राज्य पदवीधर प्राथ. शिक्षक व केंद्रप्रमुख संघटना, राज्य केंद्रप्रमुख संघ, कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघ प्राथ. शिक्षक संघटना, पुरोगामी प्राथ. शिक्षक संघटना शिक्षक परिषद प्राथ. विभाग, प्राथमिक शिक्षक संघ, उर्दू शिक्षक संघटना, जुनी पेन्शन हक्क संघटना, अपंग कर्मचारी संघटना, बहुजन शिक्षक कर्मचारी महासंघ, प्राथ. व उच्च प्राथ.मुख्याध्यापक सेवा मंडळ, सत्यशोधक शिक्षक सभा, राष्ट्रीय, राज्य पुरस्कारप्राप्त शिक्षक संघ आदी संघटना या आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या.
आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा
शासनाने शिक्षकांच्या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा पुढील काळात आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटना व्यासपीठाने दिला.
