ओरोस : अनुसूचित जाती संवर्गातील जातींमधील आरक्षणात फूट पडणारे उपवर्गीकरण रद्द करा, या मागणीसाठी जिल्ह्यातील सर्व मागासवर्गीय संघटनांच्या सदस्यांनी गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन छेडले. मातंग समाजाच्या मागणीनुसार या आरक्षणात ‘अ’ आणि ‘ब’ असे गट पाडून शासनाने आखलेले आरक्षण उपवर्गीकरण धोरण रद्द झालेच पाहिजे, वेळ पडल्यास यासाठी आम्ही तीव्र लढा उभारू, असा इशारा या आंदोलकांनी दिला.
शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ३० जून रोजी सर्व मागासवर्गीय समाज महासंघाच्या वतीने मंत्रालयावर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे संविधान हितकारणी महासंघाचे महेश परुळेकर आणि अंकुश जाधव यांनी सांगितले. संविधानिक हितकार्यकारिणी महासंघ अंतर्गत चर्मकार उन्नती मंडळ, भारत मुक्ती मोर्चा, बौद्ध महासंघ आदींसह समाज संघटनेच्या वतीने सिंधुदुर्गनगरी येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गुरुवारी हे धरणे आंदोलन छेडण्यात आलेे. या आंदोलनाचे नेतृत्व संविधानिक हितकारणी महासंघाचे महेश परुळेकर, अंकुश जाधव यांनी केले. यावेळी जिल्ह्यातील शेकडो दलित समाज बांधव एकवटले होते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व राजकीयदृष्ट्या वंचित घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी संविधानात आरक्षणाची तरतूद केली. संविधानाने अनुसूचित जाती हा एक स्वतंत्र प्रवर्ग निर्माण करून त्यातील सर्व समाजघटकांच्या उन्नतीचा मार्ग खुला केला आहे. त्यामुळे या प्रवर्गामध्ये अंतर्गत विभागणी करून उपवर्गीकरण करण्याची प्रक्रिया ही संविधान निर्मात्यांच्या व्यापक सामाजिक दृष्टिकोनाशी विसंगत असल्याची भावना समाजामध्ये निर्माण झाल्याचे आंदोलकांनी सांगितले.
