ओरोस : महाराष्ट्र राज्य काजू परिषदेच्या माध्यमातून पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व कोल्हापूर या पाच जिल्ह्यामध्ये प्रत्येकी एक निर्यात केंद्र, काजू बाजार केंद्र, प्रक्रिया प्रकल्प, गोदाम व इतर संबंधित पायाभूत सुविधांसाठी मध्यवर्ती सुविधा केंद्र उभारण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून काजू फळ पीक विकास योजना राबविण्याबाबत कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. प्रकल्पासाठी वरील जिल्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र शासनाकडून आवश्यक किमान २५ एकर जागा उपलब्ध करून घेण्यासाठी राज्य काजू परिषदेकडून प्रयत्न सुरू आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये शासकीय जागेत हा प्रकल्प उभारणीसाठीचे प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी शासकीय जागेची मागणी महाराष्ट्र राज्य काजू परिषदेकडून शासनाकडे करण्यात आली आहे, अशी माहिती सिंधुदुर्ग बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी दिली.
कोल्हापूर जिल्ह्यात हलकर्णी एमआयडीसी परिसरातील मंजूर प्रकल्प हा असाच प्रकल्प असून, असे प्रकल्प कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी व पालघर या जिल्ह्यांमध्ये सुध्दा प्रस्तावित आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काजू प्रक्रिया उद्योगांना कोणत्याही प्रकारची बाधा न येता या प्रकल्पाची रचना होण्याच्या दृष्टीने जिल्ह्यातील काजू कारखानदारांच्या सूचना विचारात घेवून येथील जीआय मानांकन प्राप्त काजू उत्पादकांची संख्या वाढविणे, नवनवीन जातीची काजू लागवड करणे व जीआय मानांकन प्राप्त काजूचा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठीचा वेगळा बॅण्ड तयार करून जिल्हयात होणाऱ्या या मध्यवर्ती सुविधा केंद्राच्या माध्यमातून उत्पादित मालाला जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला आहे. जिल्ह्यातील काजू उत्पादकांना एआय टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून २० क्लस्टर्स व त्यामधील शेतकऱ्यांना बारामती कृषी विज्ञान केंद्र तसेच वेंगुर्ला फळ संशोधन केंद्र यांच्या माध्यमातून मार्गदर्शन व सुविधा दिल्या जाणार आहेत. पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या पुढाकाराने या प्रकल्पाचे काम सुरू होत आहे. तसेच ओल्या काजूगराच्या प्रक्रिया उद्योगांची जोड याला देऊन त्याव्दारे शेतकऱ्यांना अधिक नफा मिळवून देण्याबाबत काजू परिषदेच्या माध्यमातून निर्णय घेण्यात आला आहे. सिंधुदुर्गातील काजू उत्पादन प्रक्रिया व काजू निर्यात हे जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रातून करण्याचे निश्चित झाले असून जिल्ह्यातील काजू उद्योगाला महाराष्ट्र काजू परिषदेच्या माध्यमातून पाठबळ देण्यात येणार आहे.
मध्यवर्ती सुविधा केंद्राची उभारणी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही लवकरच केली जाणार असून, यामुळे येथील युवकांना काजू प्रक्रिया प्रकल्पाच्या माध्यमातून व्यवसायाच्या नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत. मध्यवर्ती सुविधा केंद्र उभारणीसाठी शासन सुमारे ४० कोटी रूपये खर्च करणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून नांदगाव येथे 'बाजार आवार' तयार होत असून तेथेही काजू परिषदेच्या माध्यमातून काजू सुविधा केंद्र उपलब्ध होणार आहे. यासाठी जिल्ह्यातील काजू उत्पादक शेतकरी व काजू प्रक्रियाधारक, प्रक्रिया उद्योजक यांचेशी चर्चा करून त्यांच्या सर्व सूचना या काजू परिषदेच्या माध्यमातून राज्याचे पणनमंत्री जयकुमार रावल यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यात आल्या असून यावर अनेक सकारात्मक निर्णय घेण्यात येत आहेत.
