कुडाळ : पूर्वीच्या आरक्षणानुसार निवडणुका घ्या, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने 6 मे 2025 रोजी राज्य सरकारला दिले असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचनेसह निवडणूक पूर्वतयारी युद्धपातळीवर सुरू केली आहे. त्यामुळे ऑक्टोबर, नोव्हेंबरमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण होणार आहेत. आता सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदमधील 50 गट व पंचायत समितीचे 100 गण (म्हणजेच 1 जिल्हा परिषद व 8 पंचायत समिती) तसेच 3 नगरपरिषदा आणि 1 नगरपंचायत अशा एकूण 13 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत.
परिणामी 3 वर्षांनंतर लोकनियुक्त पदाधिकारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासाठी इच्छुकांनी आतापासूनच मोर्चेबांधणी सुरू केली असून सत्ताधारी महायुतीमधील इच्छुकांमध्ये मोठी रस्सीखेच पाहायला मिळत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद व आठ तालुक्याच्या 8 पंचायत समितीची मुदत मार्च -2022 मध्ये संपली होती. डिसेंबर 2021 मध्ये मालवण, वेंगुर्ला व सावंतवाडी या तीन नगरपरिषदाची मुदत संपली, तर कणकवली नगरपंचायतची मुदतसुद्धा त्याच दरम्यान संपली होती. या सर्व संस्थांवर प्रशासकाची नेमणूक झाली होती; म्हणजेच गेले तीन-साडेतीन वर्षे जिल्ह्यातील या संस्थांवर प्रशासक काम करत होते.
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा कधी निकाली लावणार? आणि निवडणुका कधी होणार? याकडे सर्वपक्षियांसह नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले होते. मात्र न्यायालयाने 6 मे 2025 रोजी पूर्वीच्या आरक्षणानुसार निवडणूक घेण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिल्यामुळे शासन स्तरावरून युद्ध पातळीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबतची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. निवडणुकीच्या या कार्यवाहीनंतर गेली तीन वर्ष प्रलंबित असलेली निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होऊन नवीन कारभारी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपरिषदा, नगरपालिकांचा कार्यभार चालवण्यासाठी नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला सज्ज होतील. म्हणजेच जिल्ह्यातील या संस्थांवर नवीन कारभारी बसतील.
सन 1990 पासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या प्रशासनावर माजी मुख्यमंत्री तथा विद्यमान खा. नारायण राणेंची भक्कम पकड होती. मात्र सन 2014 ते 2024 या दहा वर्षात राजकीय स्थित्यांतरात ना.राणेंची पकड काहीशी सैल झाली होती, तरीसुद्धा जि. प. नारायण राणेंच्याच अधिपत्याखाली होती. सन 2024 मध्ये झालेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत राणेंनी पुन्हा एकदा कमबॅक करत सिंधुदुर्ग जिल्हावर आपली पकड कायम ठेवली. सद्यस्थितीत स्वतः नारायण राणे रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार आहेत. मुलगा नीतेश राणे कणकवली विधानसभा मतदारसंघातून भाजप आमदार तथा राज्याचे कॉबिनेट मंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. दुसरे पूत्र नीलेश राणे हे कुडाळ विधानसभा मतदारसंघाचे शिवसेना आमदार आहेत. एकूणच जिल्ह्याचे सर्व प्रशासन राणे यांच्या अधिपत्याखाली आहे. जिल्हा बँक सुद्धा नारायण राणे यांच्याकडेच आहे.अशा भक्कम स्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजले आहे. मात्र या निवडणुकीत भाजप-शिवसेना महायुती म्हणून लढते की स्वतंत्र लढते ? याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
सद्यस्थितीत महायुती मधील इच्छुकांनी आपली मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. विरोधी महाविकास आघाडीमध्ये अजूनही शांतता दिसून येत आहे, एकुणच सत्तेची ताकद नसल्यामुळे बहुदा महाविकास आघाडीतील पदाधिकारी, कार्यकर्ते वेट अँड वॉचच्या भूमिकेत आहेत.त्यामुळे मविआची ताकद मर्यादित राहू शकते पण राजकारणात काहिही होऊ शकतं, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निकाल काय लागणार? सिंधुदुर्गवासीय कुणाला कौल देतील? याबाबत आतापासूनच चर्चेची गुर्हाळे सुरू झाली आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसीचे आरक्षण मान्य केल्यामुळे ओबीसी सरपंच पदे वाढणार आहेत. यापूर्वी झालेल्या सरपंच पदाच्या आरक्षण सोडतीतील प्रत्येक जिल्ह्याला ओबीसी आरक्षण कमी मिळाले होते. मात्र आता न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी प्रवर्गासाठी 27 टक्के आरक्षण मान्य केल्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात सरपंच पदाच्या आरक्षणाचा ओबीसीचा कोटा वाढला आहे. ओबीसी बांधवांसाठी ही आनंदाची बाब आहे. आरक्षणे नव्याने पडणार असल्यामुळे आरक्षण पडल्यानंतर तयारीत असलेल्या इच्छुकांची हिरमोड झाली. तर ओबीसी बांधवांमधून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान आता नव्याने आरक्षण सोडत कधी पडणार? याकडे इच्छुकांच्या नजरा लागून राहिल्या आहेत.
