ओरोस ःराज्य सरकारने बिगरशेती परवानगी देण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार काढून घेत स्थानिक नियोजन प्राधिकरणांकडे वर्ग केले असले, तरी या निर्णयामुळे विकासाला गती मिळण्याऐवजी प्रशासकीय गोंधळ आणि न्यायालयीन वादांना खतपाणी मिळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. याबाबतचे राजपत्र प्रसिद्ध झाले असले, तरी अंमलबजावणीतील अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सरकारकडून कोणतीही स्पष्टता देण्यात आलेली नाही.
शहरांभोवतीच्या गावांमधील विकासकामांना चालना देण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असून, यानुसार महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 41 ते 47 आणि 108 ते 120 रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच कलम 42 मध्ये दुरुस्ती करून बिगरशेती परवानगीचे अधिकार स्थानिक नियोजन प्राधिकरणांना देण्यात आले आहेत. यामुळे नागरिकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत, असा दावा सरकारकडून केला जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या निर्णयामुळे अधिकच संभ्रमाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. बिगरशेती परवानगी दिल्यानंतर सातबारा उताऱ्याची तपासणी, गाव नमुना क्रमांक 2 मधील नोंदी, अधिकार अभिलेखांतील बदल, थकबाकी वसुली आणि शासकीय नजराणा या सर्व जबाबदाऱ्या नेमक्या कोणाच्या असतील, याबाबत कोणतेही स्पष्ट आदेश देण्यात आलेले नाहीत. महसूल विभाग करणार की स्थानिक प्राधिकरणाचे अधिकारी, यावरच प्रशासनात एकमत नाही. एकूणच, मोठ्या गाजावाजात घेतलेला हा निर्णय स्पष्ट नियमावलीशिवाय अमलात आणण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप होत असून, विकासाऐवजी वाद, गोंधळ आणि न्यायालयीन लढायांची मालिका सुरू होण्याची शक्यता अधिकारी व्यक्त करत आहेत.
