मालवण : कर्ली नदीपात्रात पराड व तळगाव या गावातील नदीपात्राच्या भागात गेली काही वर्षे अवैध पद्धतीने अतिरिक्त वाळू उत्खनन होत आहे. या नदीपात्रात वाळू उत्खनन करण्यास उच्च न्यायालयाचा मनाई आदेश लागू करण्यात आला असतानाही राजरोसपणे अवैध वाळू उत्खनन सुरू आहे.
तलाठी, सर्कल यांच्या कार्यालयासमोरून ह्या अवैध वाळू वाहतुकीच्या गाड्या जात असतानाही कारवाई का होत नाही, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. उच्च न्यायालयाचा मनाई आदेश असताना हे वाळू उत्खनन होतेच कसे ? अवैध वाळू उत्खनन हे नदीकाठच्या शेतकऱ्यांना डोकेदुखीचा विषय बनलेला आहे. त्यात कर्ली नदीपात्राच्या काठालगत असलेल्या काळसे, पराड, तळगाव या भागातील शेतकऱ्यांची शेतजमिन आणि उत्पन्न देणारी नारळाची झाडे ही नदीकाठचा भूभाग खचून नदीपात्रात कोसळून वाहून जातं आहेत. हे सर्व नुकसान नदीमध्ये होतं असलेल्या अतिरिक्त आणि अवैध वाळू उत्खननामुळे होत असल्याचा आरोप येथील शेतकरी करत आहेत.
शेतकऱ्यांचा नदीकाठचा सुमारे ५०० मीटर भूभाग व शेकडो नारळाची झाडे धोक्यात आहेत. या सर्व शेतकऱ्यांचे उपाजीविकेचे प्रमुख साधन हे शेती आणि माड बागायती हेच आहे परंतु वाळू माफीयांच्या अतिरेकामुळे शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचे साधनच नष्ट होत आहे. वारंवार तक्रार करूनही प्रशासन त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या भविष्यातील उपासमारीस प्रशासनही तेवढेच जबाबदार राहणार आहे.
कर्ली नदीपात्रात अवैधरित्या मोठ्या प्रमाणावर वाळू उत्खनन होतं असल्यामुळे नदीचे पात्र खोल होत असून नदिकाठचा भूभाग आणि झाडे नदीत कोसळून नदीपात्रात वाढ होत असून यामुळे घरे, माड बागायती, शेतजमीन, व नदीपात्रातील मत्स्य प्रजातीनाही धोका निर्माण झाला आहे. आता काही दिवसांनी पावसाला सुरूवात होणार असून भर पावसांतही अनधिकृत वाळू उत्खनन सुरु असते. परंतु या अवैध वाळू उपसाकडे महसूल प्रशासन जाणुन बुजून दुर्लक्ष करून वाळू माफीयांना अभय देत आहे. त्यामुळे गोरगरीब शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.
विशेष म्हणजे कर्ली नदीपात्रातील वाळू उत्खननास उच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश देऊन वाळू उत्खननास बंदी केलेल्या क्षेत्रातही अवैध वाळू उत्खनन सुरु असते आणि येथून उत्खनन केलेली वाळू तेथील काही परिसरात साठा करून ठेवली जाते व तेथून ऑर्डर प्रमाणे वाहतूक केली जाते. अशी माहिती येथील स्थानिक शेतकऱ्यांनी दिली. सदर अवैध वाळू उत्खननावर प्रशासनाने कडक कारवाई करावी व तत्काळ हा वाळू उपसा थांबवावा अशी मागणी स्थानिक नागरिक व शेतकरी वर्गातून केली जात आहे.
