सिंधुदुर्गः बेकायदेशीर मासेमारी रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार 9 जानेवारी पासून मासेमारी जहाजांसाठी ड्रोन-आधारित मॉनिटरिंग आणि डिजिटल डेटा देखभाल यंत्रणा सुरू करत आहे.त्यामुळे पारंपारीक मच्छीमाराना दिलासा मिळणार आहे. या उपक्रमांतर्गत कोकण किनारपट्टीवर नऊ ठिकाणी ड्रोन उड्डाणाद्वारे प्रत्यक्षिके घेण्यात आली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ही चाचणी देवगड समुद्र किनारी घेण्यात आली.
राज्याच्या सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) कायदा-2021 ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पावले उचलली आहेत. या अंतर्गत 9 जानेवारी पासून मासेमारी जहाजांसाठी ड्रोन-आधारित मॉनिटरिंग आणि डिजिटल डेटा देखभाल यंत्रणा सुरू करण्यात येत आहे. या उपक्रमाची चाचणी पालघर (शिरगाव), ठाणे (उत्तन), मुंबई उपनगर (गोराई), मुंबई शहर (ससून डॉक), रायगड (रेवदंडा व श्रीवर्धन), रत्नागिरी (मिरकरवाडी व साखरीनाटे) आणि सिंधुदुर्ग (देवगड) या ठिकाणी नऊ ड्रोन उड्डाणाची प्रात्यक्षिके करण्यात आली. हे वेगवान ड्रोन एकाच वेळी अनेक भागांवर लक्ष ठेवण्यास मदत करतील, असे अधिकार्यांनी सांगितले.
ड्रोनचा वापर करून मासेमारी नौकांचे मॅपिंग केल्यानंतर विभागाकडे अनधिकृत मासेमारी नौकांची माहिती सहज उपलब्ध होईल. सागरी पोलिस विभागाच्या समन्वयाने राज्याच्या किनारी भागावर लक्ष ठेवण्यासाठी या ड्रोनचा वापर केला जाईल, ते सागरी सुरक्षा वाढवण्यासही मदत करतील. ही ड्रोन प्रणाली राज्याच्या 720 किमी लांबीच्या किनारपट्टीपासून सागरी हद्दीपर्यंत 12 सागरी मैलांचे अंतर कव्हर करेल. अनधिकृत मासेमारी नौकांच्या संदर्भातील पुरावा म्हणून ड्रोन प्रणालीद्वारे प्रवाहाचा वापर केला जाईल.असे या अधिकार्यांनी सांगितले.
याबाबत राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नीतेश राणे म्हणाले, मत्स्य विभागाची जहाजे सहसा गस्त घालतात. पण या गस्ती नौकांना प्रत्येक बोटीची तपासणी करणे शक्य नाही. अनधिकृत बोटी अनेकदा निसटतात आणि पकडणे कठीण असते. या नव्या ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टीमचा फायदा होईल आणि ते किनारी भागांची सुरक्षा वाढविण्यात मदत करेल. ड्रोनच्या वापरामुळे विभागाला समुद्रावर अधिक प्रभावीपणे गस्त घालण्यास मदत होईल.
