सावंतवाडी ः सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात 19 मंजूर नियमित वैद्यकीय अधिकारी पदांपैकी 14 पदे रिक्त असल्याचे मान्य केले. त्याचवेळी डॉ. शंतनु तेंडुलकर,डॉ. धीरज सावंत, डॉ. भक्ती कुंभार यांच्यासह एकूण 25 वैद्यकीय अधिकारी पूर्णवेळ सेवा देत असल्याचा दावा कोल्हापूर सर्कि ट बेंच समोर प्रतिज्ञापत्राद्वारे आरोग्य विभागाने केला आहे.
कोल्हापूर सर्किट बेंच समोर बुधवारी सुनावणी होती. अभिनव फाऊंडेशनतर्फे दाखल जनहित याचिका प्रकरणी अभिनवचे वकील महेश राऊळ यांना आरोग्य विभागाचे प्रतिज्ञापत्र प्राप्त झाले. त्यात अनेक दावे आरोग्य विभागाच्यावतीने जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाने केले आहेत. त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केल्यानुसार सावंतवाडी उपजिल्हा रूग्णालयात 14 नियमित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. पण आरोग्य विभागाने पर्यायी व्यवस्था केली आहे. रिक्त वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या जागी डॉ. शंतनु तेंडुलकर, डॉ. धीरज सावंत, डॉ. भक्ती कुंभार यांच्यासह 25 वैद्यकीय अधिकारी कार्यरत असल्याचा दावा आरोग्य विभागाने न्यायालयात केला. त्यामुळे आरोग्य सेवा नियमितपणे दिली जाते. ती प्रभावित होऊ दिलेली नाही, असे आरोग्य विभागाचे म्हणणे आहे.
रिक्त वैद्यकीय अधिकारी पदे भरण्यासाठी 27 फेब्रुवारी रोजी 1440 पद भरतीची जाहिरात राज्यस्तरावर प्रसिद्ध केली त्यानुसार भरतीची कार्यवाही सुरू आहे. मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल शासन आदेशानुसार 6 मार्च 2019 ला सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयाच्या ठिकाणी मंजूर आहे. त्या जागेबाबत उच्च न्यायालयात द्वितीय अपील राजघराण्याच्यावतीने प्रलंबित आहे. त्या केसचा लवकर निपटारा व्हावा म्हणून उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. दरम्यान अभिनव फाऊंडेशनने सूचविलेल्या भटवाडी येथील पर्यायी जागेबाबत बांधकाम विभागाचा अहवाल प्राप्त आहे. यासंदर्भात सहायक संचालक आयुक्तालय मुंबई यांचे मार्गदर्शन मागविले आहे. ते अद्याप प्राप्त नाही. सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयाच्या उपलब्ध जागेबाबत ही बांधकाम विभागाचा अभिप्राय मागविण्यात आला. त्यामध्ये जुनी कुटीर रुग्णालय इमारत पाडून त्या ठिकाणी मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल बांधणे शक्य आहे, असे अभिप्राय आल्याचे पत्र बांधकाम विभागाने न्यायालयात सादर केले. मात्र याबाबत ही शासनाचे स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त नाही. त्यामुळे मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलचा मुद्दा अद्यापही अनुत्तरित आहे. रक्तपेढीतील रिक्त पदे, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे, तसेच न्यायालयाने नेमलेल्या समितीच्या अहवालावर कोणती ठोस कार्यवाही केली ते मात्र प्रतिज्ञापत्रातून आरोग्य विभागाने उघड केलेले नाही.
