गुहागर शहर : मच्छीमार सहकारी संस्थांना किरकोळ बाजारभावापेक्षा ५१ रुपये जादा दराने डिझेल पुरवठा केला जात असल्याने संपूर्ण कोकण किनारपट्टीतील मच्छीमार सहकारी संस्था आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत. याचा मासेमारी व्यवसायावर परिणाम झाला असून यावर अवलंबून असलेल्या तब्बल १० ते १२ लाख मजुरांची उपासमार सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांची भेट घेऊन मच्छीमारांना बल्क ग्राहकमधून वगळावे आणि जो भाव पेट्रोल पंपावर आहे तोच दर आम्हाला असावा अशी मागणी केली आहे.
मुंबई, पालघर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या कोकण किनारपट्टीवर सध्या १४६ सहकारी मच्छीमार संस्था आहेत. या संस्थांना इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियमकडून सवलतीच्या दरात डिझेल मिळते. आता आखाती युद्धाचे कारण सांगून २० मार्चपासून ११३ रुपये ११ पैसे प्रतिलिटर दराने डिझेल उचलण्यास सांगितले जात आहे. त्यामध्ये वाढ करून १४१, नंतर १४२ रुपये दराने डिझेल पुरवठा केला जात आहे. यामध्ये सेवा दिल्याच्या बदल्यात मच्छीमार संस्था १ रुपया घेतात. म्हणजे प्रत्येक बोटीला १४३ रुपये प्रतिलिटर डिझेल खरेदी करावे लागत आहे.
तेल कंपन्यांनी मच्छीमार संस्थांना डिझेल खरेदीबाबत बल्क वर्गात समाविष्ट केले आहे. या श्रेणीत प्रामुख्याने औद्योगिक क्षेत्र, कारखाने सरकारी यंत्रणा, पायाभूत प्रकल्प, विमान कंपन्या, मोठ्याप्रमाणात इंधन वापरणाऱ्या व्यावसायिक घटकांचा समावेश आहे. या तुलनेत मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था या केवळ वितरणाचे माध्यम असून त्यामागील प्रत्यक्ष लाभार्थी हे गरीब व पारंपरिक मच्छीमार आहेत.
स्पेशल कॅटेगरीची आठवण...
मच्छीमारांना बल्क ग्राहक या वर्गावारीतून वगळावे आणि जो भाव पेट्रोल पंपावर आहे, तोच दर आम्हाला असावा. तसेच २०२२ साली आपणच प्रश्न सोडविला होता आणि आपल्याला स्पेशल कॅटेगरी (मच्छीमार कल्याण निधी) करू असे सांगितले होते, अशी आठवण आमच्या शिष्टमंडळाने करून दिली आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे कार्याध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल यांनी दिली.
