ओरोस : खरीप हंगाम 2025-26 मध्ये जिल्ह्यासाठी एकूण 19 हजार 557 मे. टन खताच्या मागणीच्या प्रमाणात राज्य शासनाकडून 12 हजार 259 मे.टन खताचे आवंटन मंजूर करण्यात आले आहे. या मंजूर आवंटनानुसार माहे एप्रिल-916 मे.टन, माहे मे 1,422 मे.टन, माहे जून 2, 88 7 मे.टन, माहे जुलै 2, 765 मे.टन, माहे ऑगस्ट 2,337 मे.टन आणि माहे सप्टेंबर 1,932 मे.टन याप्रमाणे खताचा पुरवठा करण्याबाबत सर्व खत पुरवठादार कंपनींना आराखडा ठरवून दिला आहे.
सद्यस्थितीत माहे 7 जुलै अखेर एकुण 10 हजार095मे.टन खताचा पुरवठा झालेला आहे. हे प्रमाण एकूण मंजूर आवंटनाच्या 82 टक्के इतके आहे. आज अखेर जिल्ह्यात युरिया 2058 मेट्रिक टन, एमओपी 117 मेट्रिक टन, संयुक्त खते 1233 मेट्रिक टन, सिंगल सुपर फॉस्फेट 635 मेट्रिक टन आणि सेंद्रिय खत FOM153 मेट्रिक टन असा एकूण 4,197 मेट्रिक टन खतांचा साठा उपलब्ध आहे.
राष्ट्रीय केमिकल्स आणि फर्टिलायझर्स लि. (RCF) आणि पारादीप फॉस्फेटस लिमिटेड (PPL) या प्रमुख खत पुरवठादार कंपनीमार्फत मागणीनुसार खत पुरवठा करण्याचे काम सुरु असून (RCF) कंपनीची 7 वी रेक रत्नागिरी येथे जुलै महिन्याच्या दुसर्या पंधरवड्यात नियोजित असून खत विक्रेते यांनी त्यांचेकडील वाढीव खत मागणीसाठी संबंधित कंपनींना संपर्क करण्याबाबत कळविले आहे.
केंद्र शासनच्या अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 अंतर्गत खत या निविष्ठाचा अंतर्भाव असून सर्व अनुदानित खते पॉस मशीनद्वारे विक्री करावयाचे बंधनकारक आहे. यावर्षीपासून ङ-1 बायोमेट्रिक पॉस मशीनचा वापर सुरु झाला आहे.
सर्व खत विक्री केंद्रांनी त्यांच्या पॉस मशीनवरील खतसाठा आणि प्रत्यक्ष गोडावून मधील शिल्लक साठा यांचा ताळमेळ वेळच्यावेळी अद्यावत करावयाचा आहे. जर विक्रेत्यांच्या पॉस मशीनवरील खतसाठा प्रत्यक्ष शिल्लक असलेल्या खतसाठ्याशी जुळत नसेल तर अशा विकेत्यांविरुध्द खत नियंत्रण आदेश 1985 व अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 अंतर्गत कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
भाग्यश्री नाईकनवरे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी-सिंधुदुर्ग
