बांदा : बांदा नवभारत शिक्षण प्रसारक मंडळ (मुंबई) संचलित सात शाळांमध्ये करण्यात आलेल्या एकूण २० शिक्षकांच्या नियुक्त्या बोगस, अनियमित आणि बेकायदेशीर ठरवत कोल्हापूर विभागाचे शिक्षण उपसंचालक यांनी संबंधित शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय दिला आहे. तसेच या शिक्षकांचे शालार्थ आयडी रद्द करण्यासह त्यांनी आजवर घेतलेले सुमारे ८ ते १० कोटी रुपयांचे वेतन अनुदान संस्थेकडून वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून, याबाबतची माहिती तक्रारदार प्रेमानंद नाडकर्णी यांनी दिली आहे.
याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये रिट याचिका क्रमांक ११/२२/२०२२ व १३८२३/२०२३ दाखल करण्यात आल्या होत्या. मा. उच्च न्यायालयाने १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर यांनी २७ जानेवारी आणि २८ जानेवारी २०२६ रोजी सविस्तर सुनावणी घेतली. या सुनावणीदरम्यान सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांची व पुराव्यांची छाननी करून अंतिम निष्कर्ष नोंदविण्यात आला.
शिक्षण उपसंचालकांच्या आदेशानुसार, संबंधित संस्थेने कोणतीही वैध भरती प्रक्रिया न राबविता सन २०१८-१९ नंतर पूर्वलक्षी प्रभावाने सन २०१० ते २०१२ या कालावधीत नियुक्त्या झाल्याचे भासवले. प्रत्यक्षात संबंधित शिक्षक कार्यरत नसतानाही शासनाचे अनुदान मिळविण्यासाठी खोटे पुरावे तयार करून शासनाची तसेच न्यायालयाची दिशाभूल करण्यात आल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. प्रस्तावासोबत जोडलेली जाहिरात, मुलाखत उपस्थिती पत्रके, गुणदान तक्ता, संस्थेचे ठराव, नियुक्ती आदेश, रुजू अहवाल, हजेरीपत्रके आणि सेवा पुस्तके ही सर्व कागदपत्रे बनावट असल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाल्याचे आदेशात म्हटले आहे. या माध्यमातून महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावलीतील तरतुदींचा भंग करून शासनाची आर्थिक फसवणूक केल्याचा ठपकाही ठेवण्यात आला आहे.
दरम्यान, सिंधुदुर्गचे तत्कालीन प्रभारी शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), अनिल कांबळी यांनी या २० शिक्षकांना वैयक्तिक मान्यता दिली होती. मात्र शिक्षण उपसंचालकांनी आपल्या अधिकारांचा वापर करून ७ मे २०२६ रोजीच्या आदेशान्वये या सर्व मान्यता तात्काळ प्रभावाने रद्द केल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित शिक्षकांना यापुढे शासकीय वेतन देय राहणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तसेच स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी शासनाची फसवणूक करण्यास मदत केल्याप्रकरणी तत्कालीन शिक्षणाधिकारी अनिल कांबळी यांच्यावर ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९’ अंतर्गत शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय संबंधित शिक्षकांनी आजतागायत घेतलेले वेतन व अनुदान संस्थेकडून तात्काळ वसूल करण्याचे आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
