सिंधुदुर्गनगरी ःपुढील 2026-27 या वर्षीचा जिल्हा वार्षिक विकास प्रारूप आराखडा 600 कोटींचा करण्यात आला असून, या आराखड्याला बुधवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. साडेचार लाख रुपयांचे दरडोई उत्पन्न पुढील आर्थिक वर्षात व्हावे, असे उद्दिष्ट असून त्यासाठी सर्व प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींना सहकार्य करावे, असे आवाहन राज्याचे मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून केले.
या बैठकीत वन खात्याच्या संबंधीच्या अनेक प्रश्नांवर गंभीर चर्चा झाली. एवढेच नव्हे तर जिल्ह्यातील अवैध धंदे बंद करण्यासंबंधी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरण्यात आले. सिंधुरत्न योजना पुन्हा सुरू करून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद करावी, अशी मागणी करणारा ठराव आ. निलेश राणे यांनी मांडला आणि त्याला मंजूरी देण्यात आली.
जिल्हा नियोजन समितीची सभा पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी माजी मंत्री, आ. दीपक केसरकर, आ. निलेश राणे, आ. ज्ञानेश्वर म्हात्रे, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र खेबुडकर, जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. मोहन दहिकर, अपर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, उपवनसंरक्षक श्री. शर्मा, जिल्हा नियोजन अधिकारी यशवंत बुधवले तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीच्या प्रारंभी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासासाठी आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करून दिला जात असून, मंजूर निधी वेळेत आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने खर्च करणे अत्यंत गरजेचे आहे. कोणत्याही विभागाने निधी अखर्चित ठेवू नये, अन्यथा पुढील वर्षी अतिरिक्त निधी मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात, असा इशारा पालकमंत्री नितेश राणे यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना दिला.
पालकमंत्री राणे म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दावोस दौऱ्यात सिंधुदुर्गमध्ये 4500 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसंदर्भात करार झाले असून, त्यामुळे जिल्ह्यात उद्योग व रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होणार आहेत. ताज समूहाचा पंचतारांकित हॉटेल प्रकल्प अंतिम टप्प्यात असून, या प्रकल्पामुळे स्थानिक युवक-युवतींना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होईल. ‘सिंधुरत्न योजना’ पुन्हा सुरू करण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सिंधुदुर्गला जलवाहतुकीद्वारे मुंबईशी जोडण्याचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम लवकरच सुरू होणार आहे. ‘एम टू एम’ प्रकल्पांतर्गत विजयदुर्ग ते मुंबई हा प्रवास केवळ साडेचार तासांत पूर्ण होणार आहे. यामुळे पर्यटन, व्यापार आणि उद्योग क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल. जिल्ह्यात अवैध धंद्यांना थारा दिला जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. सिंधुदुर्गला अवैध धंदेमुक्त जिल्हा बनविण्यासाठी कठोर कारवाई केली जाईल. तरुण पिढी अंमली पदार्थांच्या आहारी जाऊ नये यासाठी पोलिस प्रशासनाने कठोर पावले उचलावीत, असे सांगून पोलिसांच्या कारवाईला शासनाचा पूर्ण पाठिंबा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘क’ वर्ग तीर्थस्थळांबाबत प्राप्त प्रस्तावांचा अभ्यास करून प्रत्येक तालुक्यातील तीर्थस्थळांची यादी तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. आरोग्य सुविधांबाबत बोलताना त्यांनी जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा अधिक बळकट करण्यावर भर दिला. कोणताही नागरिक आरोग्य सुविधांपासून वंचित राहू नये, यासाठी कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी शाळांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित केला. प्रत्येक शाळेत सीसीटीव्ही बसवावेत, शालेय बस चालकांची चारित्र्य पडताळणी करावी, तसेच ‘शिक्षणाचा हक्क’ कायद्यात कोकणासाठी निकषांमध्ये बदल करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. परीक्षेच्या काळात वीजपुरवठा खंडित होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.
आ. दीपक केसरकर यांनी वनपर्यटनाला चालना देण्याची गरज व्यक्त केली. पारपोली येथील ट्री हाऊसला मोठी मागणी असल्याने जिल्ह्यात इतर ठिकाणीही ट्री हाऊस उभारावेत, पावसाळ्यातील धबधब्यांच्या पर्यटनासाठी नियोजन करावे आणि हेलिटुरिझम प्रकल्प राबवावा, अशी सूचना त्यांनी केली. तसेच ‘उडाण’ योजनेअंतर्गत चिपी विमानतळाचा समावेश व्हावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
केंद्र सरकारच्या नगरोत्थान योजनेअंतर्गत अधिक निधी मिळावा, अशी मागणी आ. निलेश राणे यांनी केली. यावर पालकमंत्री राणे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत अधिकाऱ्यांना नवीन संकल्पनांचा अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले. स्वच्छतेबाबत इंदौर येथील उपक्रमांचा अभ्यास करण्यासाठी अधिकारी व पत्रकारांचा अभ्यास दौरा आयोजित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ओरोस फाटा येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य पुतळा उभारण्याची तसेच परिसराचे सौंदर्यीकरण करण्याची मागणीही यावेळी आ. निलेश राणे यांनी केली. वन्य प्राण्यांपासून शेतीचे संरक्षण करण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणीही आ. निलेश राणे यांच्याकडून मांडण्यात आली.
