सावंतवाडी : गेल्या काही दिवसांपासून झाराप रेल्वे स्थानकावर दिवस-रात्र डंपर्सची वर्दळ वाढली असून, तिथून रेल्वे वाघिणीद्वारे गोव्याला पाठवली जाणारी 'खनिज सदृश्य माती' सध्या संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण प्रकारात जिल्हा खनिकर्म विभाग आणि महसूल प्रशासनाने 'मूकसंमती' दिल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांनी केला आहे.
गेल्या १०-१२ दिवसांत सुमारे ८ ते १० मालगाड्या भरून ही माती वास्को (गोवा) येथे पाठवण्यात आली आहे. दररोज सुमारे ५०० डंपर्स ही माती झाराप स्थानकावर आणून टाकत आहेत. सुरुवातीला ही माती आडाळी येथील अवैध मायनिंगची असल्याचा संशय होता, मात्र खात्रीलायक सूत्रांनुसार हे उत्खनन तळवणे-कोंडूरा परिसरातून होत असल्याचे समोर आले आहे.
नियम धाब्यावर, प्रशासनाचे डोळे झाक? या उत्खननाबाबत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.परवानग्यांचा अभाव: तळवणे भागात मायनिंग सुरू करण्यासाठी आवश्यक पर्यावरण आघात अहवाल' (EIA) उपलब्ध आहे का?: कोणत्याही प्रकारची जनसुनावणी न घेता एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन कसे सुरू आहे? रॉयल्टी आणि इतर तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण न करता हे उत्खनन होत असल्याने शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलावर दरोडा टाकला जात आहे.
या अवैध उत्खननामुळे पर्यावरणाचे कधीही न भरून निघणारे नुकसान होत आहे. जर प्रशासनाने तातडीने याची दखल घेऊन हे काम थांबवले नाही आणि संबंधितांवर कारवाई केली नाही, तर हे प्रकरण अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाला त्यांनी थेट प्रश्न विचारले आहेत. यात झाराप स्थानकावर येणाऱ्या मातीची 'रॉयल्टी पावती' तपासली जाते का? रेल्वे प्रशासनाकडे या खनिजाच्या वाहतुकीचे वैध परवाने सादर केले आहेत का? तळवणे-कोंडूरा भागात मायनिंगला अधिकृत मंजुरी कधी दिली गेली आहे?
पुराव्यासाठी तंत्रज्ञानाचा आधार
डॉ. परुळेकर यांनी 'गुगल अर्थ'च्या सॅटेलाईट फोटोंचा आधार घेत उत्खनन क्षेत्राचे फोटो जाहीर केले आहेत. ज्या ठिकाणी हिरवेगार डोंगर होते, तिथे आता उत्खननाचे मोठे चरे दिसत आहेत. हे फोटो प्रशासकीय दाव्यांची पोलखोल करण्यासाठी पुरेसे ठरत आहेत.
