सावंतवाडी : कोकणात विशेष करून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात उच्च दर्जाच्या 'जी आय' मानांकित काजूचे सर्वाधिक उत्पादन घेतले जात असताना देखील महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळातर्फे काजूची मुख्य बाजारपेठ आणि प्रक्रिया प्रकल्प शेजारील कोल्हापूर जिल्ह्यात उभारण्यात येत असल्याने सिंधुदुर्गातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. याबाबत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील राजकीय नेतृत्व कमी पडत असल्याची टीका सिंधुदुर्ग फळ बागायतदार व शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष विलास सावंत यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळातर्फे चंदगड-कोल्हापूर येथील हलकर्णी एमआयडीसीमध्ये काजू उद्योगासाठी तब्बल ४० एकर जागा मंजूर करण्यात आली आहे. या जागेत विभागीय कार्यालय, काजू प्रक्रिया प्रकल्प, सुसज्ज गोदाम, 'सेंटर ऑफ एक्सलन्स' युनिट, अत्याधुनिक नर्सरी आणि काजू निर्यात केंद्रासह एक विशेष काजू बाजारपेठ उभारली जाणार आहे. काजू बोर्डाचे डायरेक्टर डॉ. परशराम पाटील यांच्या विशेष प्रयत्नांमुळे हा प्रकल्प मंजूर झाला असून, बागायतदार संघाने त्यांच्या या कामगिरीचे मनापासून स्वागत व अभिनंदन केले आहे. काजू क्षेत्राच्या विकासासाठी अशा प्रकल्पाची गरज होतीच
मात्र, डॉ. परशराम पाटील यांचे कौतुक करतानाच, विलास सावंत यांनी सिंधुदुर्गातील लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ज्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात, विशेषतः सावंतवाडी आणि दोडामार्ग तालुक्यात ७८ हजार हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावर जीआय मानांकित सर्वोत्तम काजूचे उत्पादन घेतले जाते, तिथेच या सुविधा होणे अधिक गरजेचे होते. दोडामार्ग येथील आडाळी एमआयडीसीमध्ये या प्रकल्पासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध होऊ शकली असती.
भौगोलिकदृष्ट्या विचार केल्यास आडाळी एमआयडीसी ही या प्रकल्पासाठी सर्वच दृष्टीने उपयुक्त होती. येथून मोपा विमानतळ अगदी जवळ आहे, तसेच गोवा व कर्नाटक राज्ये लागून असल्याने दळणवळणाच्या दृष्टीने ते सोयीचे होते. याशिवाय, संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे विभाजन करणारा राष्ट्रीय महामार्ग ६६ हा जिल्ह्यातून गोव्याकडे जातो. भारतभरातून रोज शेकडो गाड्या गोवा आणि सिंधुदुर्गात पर्यटनासाठी येतात, ज्याचा थेट फायदा स्थानिक काजू उद्योगाला झाला असता.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी ही एक सुवर्णसंधी होती. मात्र, जिल्ह्यातील राजकीय नेतृत्व आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांकडे विशाल दृष्टिकोनाचा अभाव असल्यामुळे भविष्यात जिल्ह्यातील काजू उत्पादन प्रचंड असूनही भवितव्याबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वास्तविक पाहता या प्रकल्पाच्या केंद्रस्थानी सिंधुदुर्ग जिल्हा असणे आवश्यक होते.
