

ओरोस ः महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांतर्गत बांधकाम कामगारांना नोंदणी, नूतनीकरण व लाभ अर्ज मंडळ साईटवर जाऊन बाहेरून ऑनलाईन करण्याची पद्धत खुली करण्यात येईल व प्रलंबित ऑनलाईन लाभ अर्ज मंजूर करण्यात येतील, असे आश्वासन कामगारमंत्री आकाश फुंडकर यांनी भारतीय मजदूर संघाच्या प्रदेश पदाधिकार्यांना दिल्याची माहिती बांधकाम कामगार महासंघ प्रदेश अध्यक्ष हरीभाऊ चव्हाण यांनी दिली.
महाराष्ट्रभरातील कामगारांच्या समस्यांबाबत शासनाने धोरण निश्चित करून कामगारांना न्याय द्यावा, बांधकाम कामगारांची ऑनलाईन साईट बंद केल्यामुळे होणारा त्रास व प्रलंबित प्रश्न यासाठी भारतीय मजदूर संघाच्या मागणीनुसार कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी 7 जानेवारी रोजी मंत्रालय मुंबई येथील आपल्या दालनात भारतीय मजदूर संघाच्या प्रदेश पदाधिकार्यांशी बैठक आयोजित केली होती. भारतीय मजदूर संघ क्षेत्रीय संघटनमंत्री सी. व्ही. राजेश, प्रदेश अध्यक्ष अनिल ढुमणे, महामंत्री किरण मिलगीर, संघटनमंत्री बाळासाहेब भुजबळ, प्रदेश सचिव विशाल मोहिते, कोषाध्यक्ष बाळासाहेब कांबळे, बांधकाम कामगार महासंघ प्रदेश अध्यक्ष हरीभाऊ चव्हाण, असंघटित क्षेत्र सहप्रभारी श्रीपाद कुटासकर, वीज कंत्राटी कामगार संघ सरचिटणीस सचिन मेंगाळे, घरेलू कामगार संघ प्रदेश अध्यक्षा मीनाक्षी पाटील, जनरल सेक्रेटरी संजना वाडकर, सागर पवार व विदर्भ प्रांत पदाधिकारी उपस्थित होते.
महाराष्ट्रभरातील कामगारांच्या समस्यांबाबत चर्चा करताना महाराष्ट्र शासनाच्या बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने बांधकाम कामगारांना बाहेरून ऑनलाईन करण्याची पद्धत पूर्णतः बंद केल्यामुळे शासनाच्या सेवा सुविधा केंद्रात मक्तेदारी वाढली होती. नोंदणी, नूतनीकरण व लाभ अर्ज ऑनलाईन करण्यासाठी कामगारांना रोजगार बुडवून दिवसभर शासनाच्या सेवा सुविधा केंद्रात ताटकळत उभे राहावे लागत आहे. लाईट नसणे, नेट नसणे, साईट एरर व अनुभवी कर्मचारी यांच्यामुळे बांधकाम कामगारांना त्रास सहन करावा लागत आहे. ही बाब भारतीय मजदूर संघाच्या पदाधिकार्यांनी कामगार मंत्री महोदय आकाश फुंडकर यांच्या निदर्शनास आणून दिली असता बांधकाम मंडळाची बाहेरून ऑनलाईन करण्यासाठीची साईट खुली करण्यात येईल, असे सांगितले.
बांधकाम कामगारांचे प्रलंबित 2 लाखांपेक्षा जास्त ऑनलाईन लाभ अर्ज मंजूर करून लाभ रक्कम कामगारांच्या बँक खाती जमा करण्यात येईल. बांधकाम कामगारांना ठेकेदार एजन्सींमार्फत चालू असलेल्या योजनांचा फेर आढावा घेऊन कामगार कुटुंबीयांच्या कल्याणासाठी त्यात सुधारणा करण्यात येईल. बोगस नोंदणी व एजंटांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. घरेलू कामगारांच्या कल्याणासाठी निधीची तरतूद करून कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून, घरेलू कामगारांना संसार उपयोगी भांडीसंच वाटप करण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रभरातील कामगारांच्या समस्यांबाबत यापुढेही भारतीय मजदूर संघ प्रदेश पदाधिकारी यांच्या सोबत बैठका आयोजित करून कामगारांना न्याय देण्यासाठी सकारात्मक चर्चा करण्यात येईल, अशी ग्वाही मंत्री आकाश फुंडकर यांनी दिल्याची माहिती हरीभाऊ चव्हाण यांनी दिली.