कणकवली : सांगली येथील तरूण ठेकेदार हर्षल पाटील याने सरकारकडून कामाची बिले न मिळाल्याच्या नैराश्यातून आत्महत्या केल्याच्या पार्श्वभूमीवर सिंधुदुर्गातील ठेकेदारांच्या थकीत बिलांबाबत शासनाला जाग आणण्यासाठी शुक्रवारी ठाकरे शिवसेनेच्यावतीने कणकवली सा. बां. उपविभागीय अभियंता कार्यालयासमोर हर्षल पाटील याला श्रध्दांजली वाहत निषेध आंदोलन करण्यात आले. राज्य सरकारमधील ‘सत्ताधारी तुपाशी, ठेकेदार उपाशी’, ‘हर्षल पाटीलच्या आत्महत्येस कारणीभूत महायुती सरकारचा निषेध असो’ अशा घोषणा यावेळी देण्यात आल्या.
हर्षल पाटील यांच्यासारखी घटना सिंधुदुर्गात घडू नये यासाठी हे आंदोलन करण्यात आल्याचे माजी आ. वैभव नाईक आणि कणकवली विधानप्रमुख सतीश सावंत यांनी सांगितले. आंदोलनात वैभव नाईक, सतीश सावंत यांच्यासह युवासेनेचे जिल्हाप्रमुख सुशांत नाईक, महिला जिल्हाप्रमुख नीलम पालव, कणकवली तालुका प्रमुख कन्हैया पारकर, युवासेना विभाग प्रमुख गुरु पेडणेकर, युवासेनेचे तालुकाप्रमुख उत्तम लोके, तालुका समन्वयक तेजस राणे, राजू शेट्ये, राजू राणे, जयेश धुमाळे, माधवी दळवी, युवासेना कलमठ शहरप्रमुख धीरज मेस्त्री, विलास गुडेकर, राजू राठोड, तेजस राणे, उध्दव पारकर, लक्ष्मण हन्नीकोळ, तात्या निकम, ललित घाडीगावकर, रुपेश आमडोसकर आदी उपस्थित होते. प्रारंभी उपअभियंता कार्यालय गेटवर हर्षल पाटील यांना श्रध्दांजली अर्पण करणारा बॅनर लावून श्रध्दांजली वाहण्यात आली. यावेळी महायुती सरकार वरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. महायुती सरकार सिंधुदुर्गात हर्षल पाटील प्रकरणासारखी घटना व्हायची वाट पाहत आहे काय? असा सवाल शिवसेना नेत्यांनी केला.
माजी आ. वैभव नाईक म्हणाले, महायुती सरकारने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर मते मिळविण्यासाठी वेगवेगळ्या घोषणा करून वारेमाप कामे सुरू केली. मात्र, त्या कामांसाठी सरकारने निधींची तरतुद केली नाही. राज्यात ठेकेदारांच्या बिलांचे 80 हजार कोटी रूपये थकीत आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही ठेकेदारांचे शेकडो कोटी रूपये सरकारकडे थकीत आहेत. जिल्ह्यात जलजीवन मिशन योजनेतील 173 ठेकेदारांची 24.63 कोटी रूपयाची थकबाकी शासनाकडे आहे. तसेच कणकवली सा.बां. विभागात 120 कोटी तर सावंतवाडी विभागात सुमारे 100 कोटीची ठेकेदारांची बिले थकीत आहेत. याशिवाय आमदार फंड, जिल्हा नियोजन निधी, ग्रामपंचायतचा निधी थकीत आहे. प्रलंबित बिलांबाबत निधीची तरतुद अधिवेशनात केलेली नाही. हायब्रिड अॅन्युईटीची 100 कोटीची कामे सरकारने मंजुर केली. त्यासाठी मर्जीतील ठेकेदारांना सरकारने आगावू पैसे दिले. सत्ताधार्यांनी त्यातून कमिशनही घेतले, असा आरोप त्यांनी केला. ते पुढे म्हणाले, छोट्या ठेकेदारांची बिले प्रलंबित ठेवली आहेत. शासनाला जाग आणण्यासाठी हे आंदोलन करत आहोत. एखाद्याच्या मृत्यूनंतरही सरकारला जाग येईल का? असा सवाल वैभव नाईक यांनी केला.
