

सावंतवाडी : सावंतवाडीतील बहुचर्चित व बहुप्रतिक्षीत शासकीय मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी ९० गुंठे जमीन शासनाला विनामूल्य देण्याचा निर्णय राजघराण्याने घेतला आहे. जनतेच्या हितासाठी यापूर्वीही कित्येक एकर जमिनी सावंतवाडी संस्थानने मोफत दिल्या आहेत. या जागेत सर्व सुविधांनी युक्त हॉस्पिटल उभारा, तज्ज्ञ डॉक्टर आणा आणि लोकांना मोफत उपचार द्या, लोकांच्या हिताचा आरोग्याचा प्रश्न सुटला याचा आम्हाला आनंद होत आहे. कोणतीही अपेक्षा अथवा श्रेय घेण्याचा यामागे हेतू नाही, सावंतवाडीचे राजघराणे जनतेच्या भल्यासाठी नेहमीच काम करत राहणार, असे सावंतवाडी संस्थानचे राजेसाहेब खेमसावंत भोसले यांनी सांगितले.
सावंतवाडीतील मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी आवश्यक जागेचा तिढा उच्च न्यायालयात सुटला आहे. याबाबत राजघराण्याच्या वतीने राजवाड्यात शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी राजेसाहेब खेमसावंत भोसले, युवराज लखमराजे भोसले, वकील ॲड. शामराव सावंत उपस्थित होते.
राजेसाहेब खेमसावंत भोसले म्हणाले, भारतातील संस्थाने खालसा झाल्यानंतर काही जमिनी राजघराणे व संस्थाने यांना सोडण्यात आल्या. त्याला सरकारनेदेखील मंजुरी दिली होती. सध्याचे उपजिल्हा रुग्णालय असलेल्या जागेवर शासन आरोग्य विभाग अशी नोंद झाल्याने संस्थानचे राजेसाहेब शिवरामराजे भोसले यांनी ही जागा राजघराण्याच्या खासगी मालकीची असल्याचा त्याकाळी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. जिल्हा न्यायालयात त्यावर निर्णय होऊन जेवढ्या जागेत इमारत आहे, ती जागा शासनाला सोडून उर्वरित मोकळी जागा राजघराण्याकडे सोपवावी, असा निकाल दिला. त्या निर्णयावर जिल्हा प्रशासनाने उच्च न्यायालयात अपील केले आणि ही केस आतापर्यंत चालली. यावर कोल्हापूर खंडपीठाच्या उच्च न्यायालयात दोन्ही बाजूंनी तडजोड झाली. वर्षानुवर्षे वेळ, पैसे वाया जाऊन आरोग्याचा प्रश्न प्रलंबित राहिल्याने अखेर निर्णय झाला. राजघराण्याने ३ एकर पैकी ५० गुंठे जमीन ठेवून उर्वरित ९० गुंठे जमीन शासनाला विनामूल्य देण्यास तयारी दर्शवली आहे.
युवराज लखमराजे भोसले म्हणाले, नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळाव्यात, या उद्देशाने सावंतवाडी संस्थान व भोसले राजघराण्याने हा निर्णय घेतला असून, मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटलचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयासाठी मुख्यमंत्री, पालकमंत्री, आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर तसेच आ. दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत यापूर्वी कित्येकदा बैठका झाल्या. संयुक्त प्रतिज्ञापत्राद्वारे तडजोड करण्यावर शेवटी सहमती झाली. या हॉस्पिटलसाठी शासनाकडून आवश्यक ते सहकार्य आणि वाढीव निधी देण्याबाबत प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही देण्यात आली आहे.
राजघराण्याचे वकील ॲड. श्यामराव सावंत यांनी सांगितले की, राजघराण्याने सुरुवातीपासूनच तडजोडीची भूमिका घेतली होती. यापूर्वीही दोन वेळा सामंजस्य कराराबाबत (MOU) बैठका झाल्या होत्या. अखेर त्याच मुद्द्यावर तडजोडीचा मार्ग निघाला आहे. कुठलीही अपेक्षा न ठेवता राजघराण्याने ही जमीन लोकांच्या सेवेसाठी दिली आहे. प्रस्तावित मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या ठिकाणी एकूण ९० गुंठे जागा शासनाला देण्याचे निश्चित करण्यात आले असून, त्यात ७० गुंठे खुली जागा, तर शासकीय इमारत असलेल्या २० गुंठे जागेचा समावेश आहे.
हॉस्पिटलचे काम पूर्ण करावे; नागरिकांच्या अपेक्षा
हॉस्पिटलच्या जागेचे एकूण क्षेत्र सुमारे तीन एकर असून, त्यापैकी ९० गुंठे जमीन आरोग्य विभागासाठी शासनाकडे देण्यात येणार आहे. आता न्यायालयीन वाद संपुष्टात आल्याने शासनाने विलंब न करता हॉस्पिटलचे काम पूर्ण करावे, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.