सावंतवाडी ः अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघ, सिंधुदुर्गच्या पदाधिकार्यांनी पालकमंत्री नीतेश राणे यांना निवेदन देत जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्या तात्काळ मार्गी लावण्याची विनंती केली. मात्र, मंत्री नीतेश राणे यांनी सध्या सुरू असलेल्या शिक्षक संघटनांच्या आंदोलनाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली, सरकारविरोधात आंदोलन कराल तर काहीही मिळणार नाही, असा इशारा त्यांनी शिक्षक संघाला दिला. यामुळे शिक्षक आणि सरकार यांच्यातील तणाव वाढण्याची शक्यता आहे.
अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष राजा कविटकर आणि जिल्हा सरचिटणीस बाबाजी झेंडे यांनी सांगितले की, या मागण्यांसाठी वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही समस्या सुटत नसल्याने, पालकमंत्र्यांनी व्यक्तिगत लक्ष घालण्याची मागणी आम्ही लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
प्राथमिक शिक्षकांना 12 वर्षांनी देय वरिष्ठ वेतन श्रेणी आणि 24 वर्षांनी देय निवड श्रेणी प्रस्ताव जि. प. कडून वेळेवर मंजूर न केल्याने शिक्षक या लाभांपासून गेली 3-4 वर्षे वंचित आहेत. सन 2022 चे प्रस्ताव नुकतेच मंजूर झाले असून, 2023 आणि 2024 चे प्रस्ताव अजून प्रलंबित आहेत. तसेच 5-6 वर्षांपासून निवड श्रेणी प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. हे सर्व प्रस्ताव तातडीने निकाली काढण्याची मागणी आहे.
विषय शिक्षक, पदवीधर शिक्षक, केंद्रप्रमुख आणि विस्तार अधिकारी पदांसाठी प्रतीक्षा यादी तयार असूनही, जि.प. प्रशासन पदोन्नती देण्यास टाळाटाळ करत आहे. विशेषतः, विज्ञान पदवीधर शिक्षक उपलब्ध असतानाही संचमान्यता पोर्टलवर चुकीची माहिती भरल्याने शिक्षकांचे आर्थिक व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. या प्रलंबित पदोन्नत्या तातडीने द्याव्यात.
जि. प. आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना देय आगाऊ वेतनवाढ सातव्या वेतन आयोगात बंद करण्यात आली होती. न्यायालयीन आदेशानंतर ती देय असल्याचे शासनाने मान्य केले असूनही, जि.प. स्वनिधीतून फरकासहित वेतनवाढ देण्यास प्रशासन टाळाटाळ करत आहे. हा लाभ त्वरित द्यावा.
जिल्ह्यात मुख्याध्यापकांची अनेक पदे प्रभारी असल्याने शाळा प्रभारी मुख्याध्यापकांमार्फत चालविल्या जात आहेत. अनेक केंद्रप्रमुख पदे रिक्त असल्याने पदवीधर शिक्षकांकडे अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. 6 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणार्या शिक्षकांना देय असलेला अतिरिक्त मेहनताना त्वरित देण्याची मागणी आहे.
सलग तीन वर्षे अति उत्कृष्ट काम करणार्या शिक्षकांना (गोपनीय अहवालातील अत्युत्कृष्ट शेरे असणारे) पूर्वीप्रमाणे आगाऊ वेतनवाढ लागू करावी, जी सातव्या वेतन आयोगात नाकारण्यात आली आहे.
वरिष्ठ कार्यालयाकडून वारंवार आणि तातडीने माहिती मागवण्यामुळे अचूकता राखणे कठीण होते. माहितीसाठी अभ्यासपूर्ण कालावधी निश्चित करण्याची मागणी आहे.
प्राथमिक शिक्षकांचे वेतन दर महिन्याच्या 1 तारखेला मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, मागील काही महिन्यांपासून वेतन प्रलंबित राहत आहे. संबंधित विभागास प्रशिक्षित करून अचूक वेतन देयके वेळेवर सादर करण्याच्या सूचना द्याव्यात आणि दिरंगाई करणार्या अधिकारी,कर्मचार्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी आहे.
1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त सर्व प्राथमिक शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना प्राधान्याने लागू करावी. 15 मार्च 2024 च्या नवीन संचमान्यता आदेशातील जाचक तरतुदी रद्द करून त्यात सुधारणा करावी. शिक्षण सेवक पद रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच उपशिक्षक पदी नेमणुका कराव्यात. नवनियुक्त शिक्षण सेवकांचा शिक्षण सेवक कालावधी कमी करावा. ऑनलाईन कामकाजासाठी सर्व प्राथ. शाळांना साधनसामग्री उपलब्ध करावी. सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटी दूर कराव्यात. इतर कर्मचार्यांप्रमाणे 10, 20, 30 आश्वासित प्रगती योजना प्राथमिक शिक्षकांना विनाअट लागू करावी. सर्व प्राथ. शाळांची वीज बिले पटसंख्येची अट न ठेवता शासनाकडून पूर्ण भरण्यात यावीत. इ. 1 ते 7 वी च्या सर्व प्राथमिक शाळांना उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक, गणित-विज्ञान, भाषा व समाजशास्त्र विषय पदवीधर शिक्षक विनाअट मंजूर करावेत. सर्व शाळांना समग्र अनुदान व सादिल अनुदान पुरेसे प्रमाणात देण्यात यावे.
ना. राणे शिक्षकांना उद्देशून म्हणाले, तुम्हाला धीर धरवत नाही का? तुमच्या सर्व मागण्यांचा टप्प्याटप्प्याने विचार करून सोडवण्यासाठी आम्ही आहोत. मात्र सरकार विरोधात आंदोलन कराल तर तुम्हाला काहीही मिळणार नाही. त्यांच्या या विधानातून सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे आणि आंदोलनामुळे मागण्या मान्य केल्या जाणार नाहीत, हे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्या या वक्तव्यामुळे शिक्षक संघटना आता काय भूमिका, घेणार याकडे सर्व शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे.
