कुडाळ : पिंगुळी-देऊळवाडी पाझर तलावाच्या संरक्षणासाठी आणि तलावाला लागून असलेल्या जमिनीवरील भूखंडांच्या अंतिम रेखांकनाला विरोध करण्यासाठी पिंगुळी ग्रामस्थांनी सोमवारी कुडाळ प्रांत कार्यालयासमोर जि. प. सदस्य गंगाराम सडवेलकर यांच्या नेतृत्वाखाली बेमुदत उपोषण सुरू केले. या आंदोलनाला महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी जाहीर पाठींबा व्यक्त करत प्रशासन व पालकमंत्र्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थितीत केले. न्याय मिळेपर्यंत ग्रामस्थांच्या पाठीशी ठाम राहण्याची ग्वाही त्यांनी दिली.
आंदोलकाना संबोधित करताना उबाठा शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख माजी आ. वैभव नाईक यांनी जमीन खरेदी-विक्री आणि अंतिम रेखांकन प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले, कोणत्याही मोठ्या कंपनीला राजकीय पाठबळाशिवाय एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जमिनीचे व्यवहार करणे शक्य नाही. नियमानुसार प्लॉटिंग करताना अंतर्गत रस्ते, सार्व. वापराच्या जागा ग्रामपंचायतीच्या नावे हस्तांतरित होणे अपेक्षित असते. मात्र, पिंगुळीतील या प्रकरणात अंतिम रेखांकन करताना ग्रामपंचायतीच्या हक्काच्या जागा आणि रस्त्यांच्या हस्तांतरणाबाबत अनेक प्रश्न आहेत. या प्रक्रियेत नियमांचे पालन झाले की नाही, याची सखोल चौकशी आवश्यक आहे. अंतिम रेखांकनासाठी दिलेल्या ना हरकत दाखल्यांमध्ये अनियमितता आढळल्यास संबंधित परवानग्या रद्द करण्याचा अधिकार सक्षम अधिकाऱ्यांना आहे. त्यामुळे या प्रकरणात प्रशासनाने कायदेशीर बाबी तपासून योग्य निर्णय घ्यावा.
गेल्या सहा महिन्यांपासून ग्रामस्थांच्या वतीने जि. प. सदस्य गंगाराम सडवेलकर यांनी विविध स्तरांवर पत्रव्यवहार आणि पाठपुरावा केला; मात्र पदरी निराशाच आल्याने त्यांना बेमुदत उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागला, असे श्री. नाईक यांनी स्पष्ट केले. या आंदोलनाच्या वृत्तांकनासाठी गेलेल्या पत्रकारांवरही दबाव आणण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. अशा दडपशाहीला प्रशासनाने आळा घातला पाहिजे. या प्रकल्पाबाबत स्थानिक आमदार आणि पालकमंत्र्यांची नेमकी भूमिका काय? आहे, हे त्यांनी स्पष्ट करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. न्याय मिळेपर्यंत ग्रामस्थांच्या पाठीशी ठाम राहण्याची ग्वाही त्यांनी दिली.
माजी आ. परशुराम उपरकर यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर टीका करताना जिल्ह्यातील पाणी संवर्धनाच्या कामातील विसंगती अधोरेखित केली. एका बाजूला प्रशासन बंधारे बांधून पाणी अडविण्याचे काम करत असल्याचे प्रसिद्धीमाध्यमांतून दाखवले जाते, तर दुसऱ्या बाजूला अस्तित्वातील पाणीसाठा वाचवण्यासाठी ग्रामस्थांना उपोषण करावे लागत आहे, ही दुर्दैवी बाब आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून आयुक्तांपासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पत्रव्यवहार करूनही दखल घेतली जात नाही. ओरिजिन कंपनीकडून शासकीय तलाव स्वतःच्या मालकीचा असल्याचे जाहिराती व मार्केटिंगमध्ये भासविले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत म्हणाले, या विकासकाला सहकार्य करणाऱ्या सर्वांवर कारवाई होणे आवश्यक आहे. या आंदोलनाला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा संपूर्ण पाठिंबा राहील.
संजय वेतुरेकर यांनी गुरुनाथ सडवेलकर यांनी पाण्याच्या प्रश्नासाठी उभारलेल्या लढ्याला पाठिंबा व्यक्त केला. जिल्हाधिकारी हे जिल्ह्याचे प्रमुख असले, तरी त्यांच्या प्रशासकीय भूमिकेच्या विरोधात ग्रामस्थांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागत आहे, ही बाब चिंताजनक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.आंदोलनकर्ते गंगाराम सडवेलकर यांनी जिल्हाधिकारी हे जि प. पाणलोट क्षेत्राशी संबंधित समितीचे अध्यक्ष असल्याने त्यांनी या तलावाच्या संरक्षणासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी केली. २७५ भूखंडांच्या अंतिम रेखांकनामुळे तलावाच्या अस्तित्वावर आणि परिसरातील पाणीसाठ्यावर परिणाम होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. आम्ही रस्त्यावरची लढाई लढत आहोतच; मात्र त्याचबरोबर न्यायालयीन लढाईही सुरू ठेवणार आहोत, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. दरम्यान दोन तासानंतर आंदोलनस्थळी कुडाळ तहसीलदार सचिन पाटील यांनी भेट दिली. आंदोलकांच्या वतीने वैभव नाईकख परशुराम उपरकर व गंगाराम सडवेलकर यांनी त्यांना अनेक प्रश्न केले. श्री. पाटील यांनी आपल्या निवेदनानुसार आपण याबाबत वरिष्ठ पातळीवर प्रस्ताव पाठविण्यासाठी तयार करतो अशी ग्वाही दिली.
तलाव आणि पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न ऐरणीवर
ग्रामस्थांच्या वतीने गंगाराम सडवेलकर यांनी यापूर्वी कुडाळ प्रांताधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे. त्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे, पिंगुळी-देऊळवाडी येथील सर्व्हे क्र. २८/१ व २८/२ या जमिनींवर २७५ भूखंडांचे अंतिम रेखांकन मंजूर आहे. या जमिनीला लागून असलेला पाझर तलाव जि. प. लघुपाटबंधारे विभागाच्या अखत्यारीत आहे. अंतिम रेखांकन मंजूर करतानाजि. प. चा ना-हरकत दाखला घेण्यात आलेला नाही, तसेच नगररचनाकारांकडून रेखांकनाचा नकाशा मंजूर करून घेण्यात आलेला नसल्याचा ग्रामस्थांचा आक्षेप आहे.
तलावाच्या नियंत्रण रेषेच्या नियमांचे पालन झाले नसल्याने भविष्यात तलावाला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे. जेसीबीच्या साहाय्याने विनापरवाना सपाटीकरण आणि वृक्षतोड सुरू असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. या तलावातील पाण्याचा वापर पिंगुळी ग्रामपंचायतीमार्फत सुमारे १,८०० नळधारकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी केला जातो. त्यामुळे हा तलाव केवळ जलसाठा नसून गावाच्या पाणीपुरवठ्याचा महत्त्वाचा आधार असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.तसेच तलावाकडे जाणाऱ्या पारंपरिक रस्त्यावर सुरक्षा रक्षक नेमून ग्रामस्थांना शेतीकामासाठी, गुरे नेण्यासाठी आणि घरांकडे जाण्यासाठी अडविले जात असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
राजकीय दबावाखाली नियमबाह्य पद्धतीने मंजूर करण्यात आलेले २७५ भूखंडांचे अंतिम रेखांकन आणि मंजुरीचा आदेश तातडीने रद्द करावा. तसेच शासकीय तलावाचा बेकायदेशीर वापर करून जाहिरातींमध्ये स्वतःच्या मालकीचा असल्याचे भासविणाऱ्यांविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशा दोन प्रमुख मागण्या आंदोलकांनी केल्या आहेत. मागण्यांची पूर्तता होईपर्यंत बेमुदत उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्धार ग्रामस्थांनी व्यक्त केला आहे. आंदोलनस्थळी पिंगुळी सरपंच अजय आकेरकर यांनी उपस्थित दर्शवुन आमचा पाठिंबा असल्याचे जाहीर केले. जि.प. सदस्य रुपेश पावसकर, अभय शिरसाट, श्रेया परब, मंगेश मसके, संतोष शिरसाट, धीरज परब, राजन नाईक, अतुल बंगे, राजेश टंगसाळी, विजय प्रभू, भूषण तेजम, हेमंत देशपांडे, प्रसाद खानोलकर, व्यंकू पांगुळ, संजय वेतुरेकर, प्रदीप माने, साधना माडये, राजन पांचाळ, अमरसेन सावंत, योगेश धुरी, मंदार शिरसाट, प्रियदर्शन कुडव, संजय बोभाटे, माजी सरपंच निर्मला पालकर,प्रभाकर काराणे मंगेश मसके,भगवान रणसिंग, राजेश टंगसाळी अन्वी बांदेकर, मंगेश चव्हाण, मिलिंद परब, बंटी खानोलकर, राजन पांचाळ, दर्शना कुडव, विजय प्रभू नगरसेवक मंदार शिरसाट आदींसह मोठ्या प्रमाणात ग्रामस्थ उपस्थित होते.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या शब्दांना कृतीची जोड मिळणार का?
आंदोलनस्थळी ‘शब्दांतून पाझरला जलसंधारणाचा इरादा’ या शीर्षकाची वृत्तपत्रातील बातमीचा लक्षवेधी बॅनर लावण्यात आला होता. या बॅनरवर जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांचा फोटोही होता. जलसंधारणाबाबत त्यांनी व्यक्त केलेल्या भूमिकेचा संदर्भ देत, पिंगुळीच्या पाझर तलावाच्या संरक्षणासाठी आंदोलकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी याच संवेदनशील भूमिकेतून तलावाच्या न्याय्य मागण्यांकडे पाहावे आणि तलावाला न्याय मिळवून देण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.