कुडाळ : तलाव नैसर्गिक असो वा मानवनिर्मित, त्याला वेटलँडचे नियम लागू होतातच. केवळ तलावाचे नोटिफिकेशन झालेले नाही म्हणून त्याला कायद्याचे नियम लागू होत नाहीत, असा समज चुकीचा आहे. महाराष्ट्र सरकारने आजपर्यंत एकाही पाणथळ जागेचे नोटिफिकेशन केलेले नाही, याची शासनाला लाज वाटली पाहिजे. शेजारच्या गोवा राज्याने २० पाणथळ जागांचे नोटिफिकेशन केले आहे, अशी टीका पर्यावरणप्रेमी सचिन देसाई यांनी केली.
पिंगुळी पाझर तलाव बचावासाठी कुडाळ तहसील कार्यालयासमोर सलग तिसऱ्या दिवशी सुरू उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी सायंकाळी कुडाळ एमआयडीसी विश्रामगृह येथे पर्यावरणप्रेमींनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी देसाई यांनी पाणथळ जागा अधिनियम आणि त्याच्या अंमलबजावणीबाबत सविस्तर भूमिका मांडली.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ४३३ पाणथळ जागा असून, त्यातील ५७ जागा गोड्या पाण्याचे स्रोत आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार या जलस्रोतांच्या संरक्षणाची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. पिंगुळी पाझर तलावाच्या कॅचमेंट क्षेत्रात तब्बल २७५ बंगले उभारण्याचा प्रकल्प प्रस्तावित असल्याने या बांधकामांतून निर्माण होणारे सांडपाणी तलावात मिसळून जलस्रोत दूषित होण्याचा धोका आहे, असे श्री.देसाई यांनी स्पष्ट केले.
जगात उपलब्ध पाण्यापैकी केवळ एक टक्का पाणी गोडे आहे. त्यामुळे या जलस्रोतांचे मोल लक्षात घेण्याची गरज आहे. वालावल, पाट आणि धामापूर तलाव परिसरातही पाणथळ जागा नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. एकट्या धामापूर तलावात १६ उल्लंघने झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्यामुळे पिंगुळी पाझर तलावाच्या परिसरातील पर्यावरणाला हानी पोहोचविणारा प्रस्तावित प्रकल्प बंद करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
रानमाणूस प्रसाद गावडे यांनीही कोकणातील जलस्रोत आणि पर्यावरणाच्या प्रश्नांवर लक्ष वेधले. कर्नाटकातील नद्यांचे पाणी दोडामार्ग तालुक्यातील विर्डी येथे अडविले जात असताना महाराष्ट्र शासनाचे त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तिलारी नदीचे पाणी पाईपलाईनद्वारे चिपी विमानतळासाठी आणले जात असताना या मार्गावरील जमिनी कवडीमोलाने खरेदी केल्या जात असल्याचे ते म्हणाले. दोडामार्गमधील घारपी येथे तेरेखोल नदीच्या उगम परिसरात दोन हजार एकर क्षेत्रात रबर लागवडीसाठी लॉबी सक्रिय झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला. पाणथळ जागांचा प्रश्न आता केवळ पर्यावरणाचा नसून लोकांच्या जगण्याचा प्रश्न बनला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकाऱ्यांची भूमिका काय?
पिंगुळी पाझर तलाव परिसरात बांधकामे सुरू असताना जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार काय करत आहेत? असा सवाल वेटलँड प्रतिनिधी मंदार गावडे यांनी केला. प्रस्तावित बंगल्यांचे सांडपाणी कुठे जाणार, याचे उत्तर प्रशासनाने द्यावे. केवळ निवेदन दिल्याचे सांगून जबाबदारी झटकता येणार नाही. तहसीलदारांना निर्णय घेण्यासाठीच पदावर बसवले आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.जिल्हाधिकारी या वेटलँड समितीच्या अध्यक्ष आहेत. तलावाच्या कॅचमेंट क्षेत्रात बांधकामे सुरू असल्याचे दिसत असतानाही त्या गप्प का आहेत? पाझर तलावाच्या संरक्षणाबाबत त्यांचा 'इरादा' काय आहे, असा सवाल श्री.गावडे यांनी केला.
मेगल डिसूझा यांनी पाण्याचे स्रोत नष्ट होत राहिल्यास भविष्यात पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होईल, अशी चिंता व्यक्त केली. ॲड. ओंकार केणी यांनी पाणथळ जागांशी संबंधित कायदे व नियमांची माहिती देत तहसीलदारांनी वेटलँड समिती सदस्य म्हणून आपली जबाबदारी ओळखावी, असे सांगितले. सर्वेश पेडणेकर यांनी सासोली प्रकल्पातील वृक्षतोडीचा मुद्दा उपस्थित केला. त्या प्रकल्पात काम करणारे तेच कामगार आणि तीच यंत्रसामग्री आता पिंगुळीतील प्रकल्पाकडे वळविण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. यावेळी प्रा. डॉ. योगेश कोळी यांच्यासह अनिल गावडे आदी पर्यावरणप्रेमी उपस्थित होते.