कोल्हापूर : सिंधुदुर्ग-कोल्हापूर सीमेवरील ओंकार हत्तीला तात्पुरते गुजरातमधील वनतारा सेंटरमध्ये पाठवा. तसेच उच्चस्तरीय चौकशी समिती नियुक्त करून पुढील कार्यवाही करा, असे आदेश कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या डिव्हीजनल बेंचने बुधवारी दिले. न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती अजित कडेठणकर यांनी हा निकाल दिला.
सिंधुदुर्ग व कोल्हापूर जिल्ह्यातील सीमेजवळ फिरत असलेल्या ओंकार नावाच्या हत्तीबाबत प्रा. रोहित कांबळे यांनी 9 ऑक्टोबर 2025 रोजी सर्किट बेंचमध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. प्रा. कांबळे, अॅड. उदय वाडकर, अॅड. केदार लाड यांनी युक्तिवाद केला. सरकारी पक्षातर्फे अॅड. टी. जे. कापरे यांनी बाजू मांडली.
प्रा. कांबळे, अॅड. वाडकर, अॅड. लाड यांनी कलम 12 नुसार हत्तीचा अधिवास बदलायचा असेल तर केंद्र सरकारची मान्यता घ्यावी लागते, ओंकार हत्तीला कोल्हापूर वनविभागाच्या हद्दीतील नैसर्गिक अधिवासातच सोडा, कोल्हापूर वनविभागाच्या हद्दीतील आठ हत्तींचा यापूर्वी मृत्यू झाला असून त्याची चौकशी व्हावी, ओंकार हत्तीला पकडण्याची मोहीम थांबवा, तसेच ओंकार हत्तीला चांदोली अभयारण्य, राधानगरी अभयारण्य, कोयना अभयारण्य, सह्याद्री व्याघ— प्रकल्पात पाठवावे, अशी मागणी केली होती. वन विभागाच्या अधिकार्यांनी वनताराशिवाय इतरत्र व्यवस्था नाही, त्यामुळे ओंकार हत्तीला वनतारामध्येच पाठवा असे सांगितले. सरकारी वकील कापरे यांचा युक्तीवाद आणि सर्वोच्च न्यायालयातील काही न्यायनिवाडे यानुसार ओंकार हत्तीला तात्पुरते गुजरातमधील वनतारामध्ये पाठवा, असे आदेश न्यायमूर्तींनी दिले.
