ओरोस ः माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयामध्ये शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्यांची कामे निकाली निघत नसल्याने सिंधुदुर्गनगरी येथे जिल्हा परिषद भवनसमोर सोमवारी शिक्षकेतर कर्मचार्यांनी उपोषण आंदोलन छेडले. जिल्हा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी व सदस्य या आंदोलनात सहभागी झाले होते.
जिल्हा माध्य., उच्च माध्य. व अध्यापक विद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष अनिल राणे, कार्याध्यक्ष प्रदीप सावंत, जिल्हा सचिव गजानन नानचे, उपाध्यक्ष सुहास देसाई, लाडू जाधव, सहसचिव यादवराव ठाकरे, कैलास घाडीगावकर, जिल्हा संघटक नीलेश पारकर, विनायक पाटकर, सुधाकर बांदेकर, बळीराम सावंत, आदींसह जिल्ह्यातील शिक्षकेत्तर कर्मचारी उपस्थित होते. या आंदोलनाला सिंधुदुर्ग जिल्हा मुख्याध्यापक संघ अध्यक्ष वामन तर्फे, अध्यापक संघ अध्यक्ष अजय शिंदे, शिक्षक भारती संघटनेच्या वतीने संजय वेतुरेकर यांनी पाठिंबा दिला.
सिंधुदुर्ग हा महाराष्ट्रातील पहिला साक्षर जिल्हा आहे. मात्र जिल्हा माध्य. शिक्षणाधिकारी हे नेहमीच शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या मागण्यांकडे डोळे झाक करतात. गेल्या दोन वर्षापासून भविष्य निर्वाह निधी फंडाच्या पावत्या काही शाळांना अद्याप मिळालेल्या नाहीत. पदोन्नती प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. पदोन्नतीसाठी किंवा मान्यतेसाठी उच्च न्यायालयाचे आदेश असून सुद्धा शिक्षणाधिकारी मान्यता देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत.
यासंदर्भात शिक्षकेतर संघटनेने यापूर्वी 18 मार्च रोजी आंदोलन पुकारलेले होते. त्यावेळी माध्य. शिक्षणाधिकार्यांनी शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकार्यांना चर्चेस निमंत्रित करून प्रलंबित प्रश्न आठ दिवसात निकाली काढण्याचे आश्वासन दिले होते. या नंतर सदर आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते. परंतु आश्वासनापासून एक महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी उलटला तरी शिक्षकेतर कर्मचार्यांचे प्रश्न अजूनही प्रलंबीतच आहेत.
याबाबत वारंवार लेखी पत्रव्यवहार करून तसेच प्रत्यक्ष भेटूनसुद्धा प्रश्न निकाली काढला जात नसल्याने तसेच सहविचार सभा सभेमध्ये दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता होत नसल्याने, शासनाच्या या वेळकाढू धोरणा विरोधात आम्ही सोमवार पासून जिल्हा परिषद भवन येथे लाक्षणिक उपोषण सुरू केले असल्याचे या आंदोलनकर्त्या कर्मचार्यांनी सांगितले.याबाबत एक महिन्याच्या आत पूर्तता न झाल्यास शिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांच्या कार्यालयात आत्मदहन करण्याचा इशारा जिल्हा अध्यक्ष अनिल राणे यांनी दिला.
संवर्ग बदलाने शिपाई प्रवर्गातून कनिष्ठ लिपिकपदी पदोन्नती, नवीन शिक्षकेतर पदभरतीस मान्यता देणे, जानेवारी 2024 पासून शिक्षकेतरांना 24 वर्षानंतर मिळणार्या दुसर्या कालबद्ध पदोन्नती प्रस्तावांना मंजुरी देणे, सन 2018 -19 पासून प्रलंबित पुरवणी फरक बिल, न्यायालयीन फरक बिल, वैद्यकीय बिल मंजूर करणे, दोन वर्षापासूनच्या प्रायव्हेट फंड पावत्या तात्काळ मिळाव्यात. 15 मार्च 2024 चा संच मान्यता आदेश रद्द करावा. वरिष्ठ लिपिकांचे समायोजन पूर्ण झालेले असतानाही सदर मान्यता देण्यास माध्य. शिक्षणाधिकारी दुर्लक्ष करीत आहेत. सहविचार सभेत ठरल्याप्रमाणे वेगवेगळ्या प्रस्तावास लागणार्या कागदपत्रांची विषय सूची मिळावी, यासह अन्य काही मागण्यांचा यात समावेश आहे.
