कणकवली : महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील शेतकऱ्यांना दोनदा ऐतिहासिक कर्जमाफी झाली. पहिली छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी ३८ हजार कोटीची होती तर आता राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांच्या नावाने ४२ हजार कोटीची कर्जमाफी घोषित करण्यात आली आहे. याशिवाय ऐतिहासिक शेतकरी महिला विधेयक नुकतेच मंजूर करण्यात आले आहे. तसेच ४८ हजार कोटींची शेतीपंप विज बिल माफी घोषित करण्यात आली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय दिला असून ते शेतकऱ्यांचे खरे पाठीराखे आहेत, अशा शब्दात सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांचे कौतुक केले. काही हवामान केंद्रांवर तांत्रिक अडचणींमुळे संबंधित शेतकऱ्यांना विमा रक्कम मिळाली नसली तरी त्या अडचणी दूर करून कोणीही शेतकरी फळ पीक विमा रकमेपासून वंचित राहणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
येथील प्रहार भवन मध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, महिला जिल्हाध्यक्ष श्वेता कोरगावकर, माजी जि. प. अध्यक्ष रणजित देसाई, जि. प. सदस्य मनोज रावराणे, भाजप कणकवली तालुकाध्यक्ष मिलिंद मेस्त्री, युवा मोर्चा जिल्हाध्यक्ष संदीप मेस्त्री, कणकवली शहर अध्यक्ष अण्णा कोदे, पप्पू परब आदी उपस्थित होते.
पालकमंत्री नितेश राणे म्हणाले, महायुती सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी आणि वीज बिल माफी जाहिर केल्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रदेश भाजपच्यावतीने महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात पत्रकार परिषद घेण्याच्या सुचनेनूसार ही पत्रकार परिषद आपण घेत आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात असंख्य सरकारे आली आणि गेली, प्रत्येकाने त्यांच्या त्यांच्या कार्यकाळात आपआपल्यापरीने निर्णय घेतले. मात्र महायुती सरकारने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ऐतिहासिक असे निर्णय घेतले. शब्दांच्या पलिकडे जाऊन मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांसाठी कृतीतून दाखवून दिले.
अल निनो, हवामान बदल यासारखी आव्हाने असताना बळीराजाला ताकद देण्याचे काम महायुती सरकारने केले. शेतकऱ्यांबरोबरच मेहनत घेणाऱ्या शेतकरी महिलांसाठी क्रांतिकारक विधेयक आणले. जलयुक्त शिवारसारखी योजना राबवली. शेतकऱ्यांच्या शेती विज बिल माफी बरोबरच १२ तास विज, मागेल त्याला शेततळे यासारख्या योजना राबवल्या. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सक्षम असे एआय धोरण राबवण्याचे काम मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकारने केले आहे. येणाऱ्या वर्षात त्याचे फायदे शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत. कर्जमाफीबरोबर नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजाराचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला असून त्याचा फायदा कोकणातील असंख्य शेतकरी बांधवाना होणार आहे. आपल्या कृषी प्रधान राज्यातील शेतकरी सक्षम व्हावा यासाठी भाजप, राष्ट्रवादी व शिवसेना महायुतीच्या सरकारने महत्त्वपूर्ण योजना राबवल्याचे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.
सिंधुदुर्गातील फोंडा, शिरगाव, पडेल यासारख्या हवामान केंद्रांवर तांत्रिक अडचणीमुळे शेतकऱ्यांना फळपिक विम्याची रक्कम मिळालेली नाही. त्याबाबत मंत्रालय स्तरावर आपला पाठपुरावा सुरू असून कोणीही फळपिक विम्यापासून वंचित राहणार नाही असे मंत्री राणे यांनी सांगत संबंधित शेतकऱ्यांना आश्वस्त केले. तर सीएससीच्या गलथानपणामुळे जिल्ह्यातील २२०० शेतकरी फळ पीक विम्यापासून वंचित राहिल्याकडे त्यांचे लक्ष वेधले असता सीएससीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माझ्या भाषेत समजावले आहे. तांत्रिक अडचणी दूर करून त्याही शेतकऱ्यांना न्याय दिला जाईल, असा विश्वास मंत्री राणे यांनी व्यक्त केला. मच्छीमारांनाही कृषीचा दर्जा दिल्यामुळे शेतकऱ्यांप्रमाणे मच्छीमारांनाही विविध योजनांचा फायदा होणार आहे.
