ओरोस : सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने प्रशासनात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) प्रणालीचा प्रभावी वापर सुरू केला असून, या मॉडेलचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाशी निगडित नीती आयोगाची विशेष टीम सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दौर्यावर आहे. याच अनुषंगाने आयोगाच्या पथकातील डॉ. देवव्रत त्यागी आणि श्रीमती विदीशा दास यांनी शुक्रवारी जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालयाला भेट दिली. या भेटीदरम्यान पोलिस विभाग आणि रस्ते परिवहन विभाग कशाप्रकारे एआय प्रणालीचा उपयोग करत आहे, याविषयी माहिती जाणून घेतली.
जि. प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. मोहन दहिकर, अति. पोलिस अधीक्षक नयोमी साटम, उपजिल्हाधिकारी बालाजी शेवाळे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. श्रीपाद पाटील, कणकवलीचे तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे आदी उपस्थित होते.
सुरुवातीला जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. मोहन दहिकर यांनी पीपीटी सादरीकरणाद्वारे पोलिस दलात ‘एआय’ पद्धतीचा वापराची संपूर्ण माहिती दिली. सागरी सुरक्षेसाठी ‘एआय’ प्रणालीवर आधारित ‘सिंधुप्रहरी’ या उपक्रमांविषयी त्यांनी माहिती दिली. पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्या संकल्पनेतून जिल्हा पोलिस दलाने ‘एआय’ प्रणालीवर आधारीत अत्याधुनिक स्मार्ट सुरक्षा प्रणालीचा अवलंब करून सुरक्षाव्यवस्थेत नवे पाऊल टाकले आहे. या प्रणालीद्वारे अपरिचित चेहर्यांची लवकर ओळख, त्वरित अलर्ट, सागरी सुरक्षेत वाढ आणि गुन्हे प्रतिबंध शक्य झाले आहेत. ही सर्व माहिती डिजिटल स्वरूपात ठेवल्यामुळे तपास आणि विश्लेषण अधिक अचूक झाले आहे. तसेच स्वयंचलित निरीक्षणामुळे मनुष्यबळ व संसाधनांचा कार्यक्षम वापर होत आहे. या तंत्रज्ञानामुळे जिल्ह्यातील पोलिस यंत्रणा अधिक तत्पर, सजग आणि सक्षम झाली आहे, असे त्यांनी शिष्टमंडळाला माहिती देताना सांगितले.
उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी विजय काळे यांनी दळणवळण योग्यरित्या सुरू राहण्यासाठी जिल्ह्याची भौगोलिक वैशिष्टये, हवामानामुळे निर्माण होणारे आव्हाने, मनुष्यबळाचा तुटवडा, संपर्क यंत्रणेतील आव्हाने यावर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या मार्फत कशा पद्धतीने मात केली जाऊ शकते हे सांगितले. सदर सादरीकरणात सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून विविध रस्त्यांवरती दुचाकी, चार चाकी यावरील सुरक्षा विषयक साधनांचा वापर न करणार्या वाहनांची निश्चिती करून त्यांना दुरस्त (फेसलेस) पद्धतीने दंडीत करण्याच्या प्रणालीचे सादरीकरण केले. पुढील टप्प्यांमध्ये सदरील यंत्रणेचा वापर अपघात प्रसंगी आपत्कालीन बचाव यंत्रणांना (िेश्रळलश रार्लीश्ररपलश षळीश लीळसरवश पशरीशीीं झकउ इश्रेेव लरपज्ञ) सूचना करण्यासाठी तसेच अपघात प्रमाण क्षेत्रांची निगराणी राखण्यासाठी कशा पद्धतीने केला जाऊ शकतो याचे देखील याप्रसंगी सादरीकरण करण्यात आले.
नीती आयोगाच्या शिष्टमंडळाने देखील संपूर्ण माहिती जाणून घेतल्यावर जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या एआय प्रणाली विषयी समाधान व्यक्त केले.
