Crop Insurance Compensation | शेतकर्यांना नुकसानभरपाई न मिळाल्यास विमा कंपनींवर कारवाई
ओरोस : विमा कंपनी शेतकर्यांवर उपकार करीत नाही, नुकसानभरपाईची रक्कम शेतकर्यांना वेळेत मिळाली नाही, तर या विमा कंपन्यांवर कारवाई करू, तसेच संबंधित विमा कंपनीचे परवाने रद्दबातल करू, अशी तंबी राज्याचे मत्स्य व्यवसाय व बंदर विकासमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी विमा कंपनींच्या अधिकार्यांना दिली.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 42 हजार 281 शेतकरी पीक विमाधारक आहेत. या सर्व शेतकर्यांना योग्य ती नुकसानभरपाई देणे हे बंधनकारक आहे. यासाठी संबंधित काळातील हवामानाची आकडेवारी मिळवणे ही जबाबदारी विमा कंपनीची आहे. त्यासाठी शेतकर्यांना वेठीस धरू नये, नुकसानभरपाई देताना अनावश्यक नियम व कारणे सांगू नका, नुकसानभरपाईस पात्र शेतकर्यांना नुकसानभरपाई तातडीने द्या, अन्यथा तुमच्यावर कारवाई निश्चित असल्याचा सज्जड इशारा ना. राणे यांनी विमा कंपनी प्रतिनिधींना दिला.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पीक विमा परिस्थितीची माहिती घेण्यासाठी पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सोमवारी सिंधुदुर्गनगरी येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात कृषी अधिकारी व विमा कंपनी प्रतिनिधींसोबत आढावा बैठक घेतली. जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, जिल्हा कृषी अधीक्षक भाग्यश्री नाईक-नवरे, कोकण कृषी विद्यापीठाचे अधिकारी, सिंधुदुर्ग बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, अशोक सावंत, जिल्हा बँक सीईओ प्रमोद गावडे आदी उपस्थित होते.
फळ पिक विम्यात सुपारी पिकाचा समावेश नाही. त्याचा समावेश व्हावा, अशी मागणी मनीष दळवी यांनी केली. हा निर्णय सरकार घेईल. त्याबाबत कृषी मंत्र्याकडे बैठक घेऊ असे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
