कुडाळ : मालवण किनारपट्टीवरील सीआरझेड अंतर्गत अनधिकृत बांधकामांबाबत प्रशासनाकडून बजावण्यात आलेल्या नोटिसांच्या पार्श्वभूमीवर आ. नीलेश राणे यांनी सोमवारी कुडाळ प्रांत कार्यालयात उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी ऐश्वर्या काळुसे यांची भेट घेत सविस्तर चर्चा केली. बैठकीनंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधत मच्छीमार बांधवांना दिलासा देणारी भूमिका मांडली.
या बैठकीत तहसीलदार सचिन पाटील, स्वीकृत नगरसेवक रविकिरण ऊर्फ विकी तोरसकर, नगरसेवक महेश कोयंडे, बांधकाम सभापती श्री. बापार्डेकर, महिला बालकल्याण सभापती चारुशीला आचरेकर, काका कुडाळकर आदींसह काही मच्छिमार उपस्थित होते. मालवण किनारपट्टीवरील काही बांधकामांबाबत ग्रीन ट्रिब्युनलकडे (राष्ट्रीय हरित लवाद) तक्रार दाखल झाल्यानंतर प्रशासनाने संबंधित मच्छीमारांना नोटिसा बजावल्या होत्या. या कारवाईमुळे स्थानिक मच्छीमार व मत्स्य व्यावसायिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते.
आ. राणे म्हणाले, ही कारवाई एका तक्रारीवरून सुरू झाली असली, तरी काही चार-पाचजणांमुळे सर्वसामान्य, गोरगरीब मच्छीमारांवर टोकाची कारवाई होऊ नये, ही आमची स्पष्ट भूमिका आहे. मच्छीमारांच्या कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहावर कोणतीही गदा येऊ देणार नाही. या प्रश्नी प्रशासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचे सांगत त्यांनी स्पष्ट केले की, आवश्यक त्या तांत्रिक बाबी आणि कागदपत्रे प्रशासनाला सादर करण्यात आली आहेत. पुढील कारवाईबाबतही योग्य ते उत्तर दिले जाईल. कायद्याच्या चौकटीत राहून मार्ग काढण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत, असेही आ. राणे यांनी नमूद केले.
मच्छीमार नेते रवीकिरण तोरसकर यांनी सांगितले, प्रशासनाने आणि लोकप्रतिनिधींनी सकारात्मक भूमिका घेत मच्छीमारांवर कोणतीही तातडीची कारवाई होणार नसल्याचे आश्वासन दिले आहे. राष्ट्रीय हरित लवादात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणात सामुदायिक पातळीवर बाजू मांडली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
