कुडाळ : कोकणातील वाळू व्यवसायिकांसाठी स्वतंत्र धोरण राबविवा, तसेच वाळुवरील रॉयल्टीचे दर कमी करून त्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी शिवसेनेचे आ. नीलेश राणे यांनी महसूल मंत्र्यांकडे केली. कोकणातील देवस्थान जमिनींबाबतही आ.राणे यांनी आग्रही भूमिका मांडली.
मुंबई सह्याद्री अतिथीगृह येथे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरूवारी कोकण विभागीय आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीला कोकण विभागातील आमदार, विधानपरिषद सदस्य, विभागीय आयुक्त डॉ.विजय सूर्यवंशी, सर्व जिल्हाधिकारी, प्रांत व तहसीलदार उपस्थित होते. आ. दीपक केसरकर, आ. नीलेश राणे यांची यावेळी उपस्थिती होती.
या बैठकीत वाळू प्रश्न, देवस्थान जमिनी, आकारीपड जमिनी, अतिक्रमित घरे तसेच नव्याने जाहीर केलेल्या मुख्यमंत्री बळीराजा रस्ते पाणंद योजनेवर चर्चा झाली. मंत्री बावनकुळे यांनी वाळूचा प्रश्न तीन महिन्यांत निकाली काढण्याचे निर्देश दिले. अ. नीलेश राणे यांनी कोकणातील वाळू व्यवसायिकांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची मागणी करताना रॉयल्टी कमी करून त्यांना दिलासा द्यावा, असे सांगितले. ‘मुख्यमंत्री बळीराजा रस्ते पाणंद’ योजना स्थानिक आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली राबवली जाणार असून रस्त्यांची मोजणी, कायदेशीर प्रक्रिया व प्रत्यक्ष काम अशी टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी केली जाणार आहे, अशी माहिती या बैठकीत देण्यात आली.
महसूल विभागातील सर्व पाणंद रस्त्यांचे डी-नोटिफिकेशन, अतिक्रमित घरे नियमित करणे, आकारीपड जमिनी शेतकर्यांना परत देणे, तसेच शासन प्रयोजनार्थ नसलेल्या जमिनी मूळ मालकांच्या नावे करणे असे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.देवस्थान जमिनींबाबत आ. नीलेश राणे यांनी आग्रही भूमिका मांडली. कोकणातील स्थानिक देवस्थानांचे देवस्थान बाबतीतचे निर्णय पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान कमिटीकडे मान्यतेसाठी पाठवले जातात. अनेकवेळा ते प्रलंबित राहतात. दरम्यान त्या कमिटीचा कार्यकाल संपतो. पण निर्णय प्रलंबित असतात. त्यासाठी हा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवायचा असेल तर स्थानिक देवस्थान कमिटीला अधिकार देऊन पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती बरखास्त करण्याची मागणी केली. त्यासाठी सक्षम कायदा करावा व गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेला हा विषय मार्गी लावावा, अशी मागणी त्यांनी केली. यावर महसूलमंत्री यांनी तात्काळ अहवाल सादर करून सदरचा विषय निकाली काढण्याचे आदेश दिले.
महसूल विभागातील पाणंद
रस्त्यांचे डी-नोटिफिकेशन करणे
अतिक्रमित घरे नियमित करणे
आकारीपड जमिनी
शेतकर्यांना परत देणे
शासन प्रयोजनार्थ नसलेल्या
जमिनी मूळ मालकांच्या नावे करणे
अधिसूचनेत कोळी बांधवांबरोबरच गाबीत समाजाचाही उल्लेख असावा
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. मुंबईप्रमाणेच कोकणातील सर्व कोळीवाडे नियमित करून त्यांचे हक्क कोळी बांधवांना प्रस्थापित करून देण्याचे निर्देश महसूल अधिकार्यांना देण्यात आले, आ. राणे यांनी सुचविले, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गाबीत समाजही पारंपरिक पद्धतीने मच्छीमार व्यवसाय करीत आहे. त्यामुळे यासंदर्भातील अधिसूचना प्रसिद्ध करताना कोळी यांच्यासोबत सिंधुदुर्गातील गाबीत समाजाचाही उल्लेख असावा, अशी मागणी त्यांनी बैठकीत केली.
