बांदा : नागपूर-गोवा या प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्गासाठी भूसंपादन होणार्या शेतकर्यांच्या समस्या व शासन सकारात्मक आहे. कुठल्याही शेतकर्याचे अथवा जमीन मालकाचे शासन नुकसान करणार नाही, अशी ग्वाही सावंतवाडीचे प्रांताधिकारी हेमंत निकम यांनी सोमवारी डेगवे ग्रामपंचायतमध्ये आयोजित शेतकरी व ग्रामस्थांच्या बैठकीत दिली. जमीन मालकांनी महामार्गाच्या सर्वेक्षणास सहकार्य करावे असे आवाहन त्यांनी केले. जमीन मोजणीनंतरच कुठली जमीन महामार्गासाठी जाणार आणि त्या अनुषंगाने समस्यांचे निवारण करण्यात येणार असल्याचे ते त्यांनी सांगितले.
शक्तीपीठ महामार्गाचा सिंधुदुर्गसाठी काही उपयोग नाही असे शेतकर्यांनी सांगताच या भागासाठी या महामार्गाचा फायदा होण्यासाठी खा. नारायण राणे यांनी सूचना केल्या आहेत. या महामार्गाला जोडण्यासाठी ठिकठिकाणी बायपास रोड तयार करण्याची सूचना खा. राणे, पालकमंत्री नितेश राणे, आ. दीपक केसरकर यांनी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला दिली असल्याचे श्री. निकम यांनी सांगितले.
नागपूर-गोवा शक्तीपीठ महामार्गासाठी डेगवे येथील शेतकर्यांचा विरोध आहे. शेतकर्यांनी शनिवारी होणारी जमीन मोजणी रोखली होती. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी प्रांताधिकारी हेमंत निकम यांच्या उपस्थितीत डेगवे ग्रा.पं. कार्यालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सरपंच राजन देसाई, उपसरपंच मंगेश देसाई, ग्रामपंचायत सदस्य विजय देसाई तसेच भूमी अभिलेखचे विनायक ठाकरे, विक्रम चौगुले, गुरुदास सनम, भिवा सावंत, वनविभागाचे श्री. सावंत, माजी उपसरपंच मधुकर देसाई, पंचायत समिती माजी सदस्य भगवान देसाई आदी उपस्थित होते.
मधुकर देसाई यांनी महामार्गामुळे बाग बागायतींचे नुकसान होणार असून पाण्याचे नैसर्गिक स्तोत्र बंद होणार आहेत. त्याचा परिणाम गावच्या नळ योजनेवर तसेच शेती बागायतीला होणार्या पाणीपुरवठ्यावर होणार आहे. शेतकर्यांना जमीन मोजणीच्या नोटीसा देण्यात आलेल्या नाहीत, त्याचबरोबर शेतकर्यांना जमिनीचा मोबदला किती मिळणार, काजू झाडांना किती भरपाई मिळणार? या प्रकल्पात जमिनी गेलेल्यांचे पुनर्वसन होणार का? किंवा त्यांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून दाखला मिळणार का? असे अनेक सवाल त्यांनी केले.
यावर प्रांताधिकारी हेमंत निकम यांनी महामार्गाचा जलस्तोत्रावर काही परिणाम होणार नाही तसेच असा परिणाम झाल्यास पर्यायी व्यवस्था करण्यात येईल, प्रकल्प बाधीतांना आर्थिक मोबदला देण्यात येत असल्यामुळे पुनर्वसन कायदा लागू होत नाही. त्यामुळे या ठिकाणी प्रकल्पग्रस्त दाखला मिळणार नाही, जमिनीला पाचपट मोबदला देण्यात येईल. याचबरोबर प्रकल्पासाठी जी झाडे जाणार आहेत त्यांनाही मोबदला देण्यात येईल. शेतकरी व जमीन मालकांचे नुकसान होणार नाही याची खबरदारी घेण्यात येईल, असे श्री. निकम यांनी स्पष्ट केले.
भविष्यात कुठले प्रकल्प येणार हे मी आत्ताच सांगू शकत नाही हा भाग इकोसेंसिटिव्ह असल्यामुळे येथे मायनिंग प्रकल्प होणार नाही असे निकम यांनी स्पष्ट केले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तेरा गावात 38 किलोमीटर रस्ता होणार आहे यामध्ये तीस किलोमीटर बोगदा असणार आहे तर आठ किलोमीटर ब्रिज असणार आहे, त्यामुळे शेतकर्यांना बोगदा असलेल्या ठिकाणी वरच्या भागातील झाडांचे उत्पन्न मिळू शकते, परंतु ती जमीन संपादित केलेली असणार असे निकम यांनी स्पष्ट केले. हा प्रकल्प जमीन मालकांना आणि ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊनच होणार आहे यावेळी जमीन मालकांनी शेतकर्यांना आणि जमीन मालकांना त्वरित नोटीसा पोच कराव्या अशा सूचना तलाठ्यांना केल्या.
