ओरोस : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सेवारत शिक्षकांना टीईटी सक्तीबाबत निर्माण झालेल्या सेवा व पदोन्नती संदर्भातील पेचप्रसंगातून मार्ग काढण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यावा अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाच्यावतीने केली आहे. याबाबत प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांना संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष म. ल. देसाई व पदाधिकाऱ्यांनी निवेदन सादर केले आहे. यावेळी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी निवेदन मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्याचे आश्वासन दिले.
अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाच्या वतीने आम्ही राज्यातील हजारो प्राथमिक शिक्षकांच्यावतीने हे निवेदन आपल्याकडे सादर करत आहोत. राज्यातील सेवारत शिक्षकांची सेवा सुरक्षितता, पदोन्नती, रोजगार आणि त्यांच्या कुटुंबांचे भवितव्य यांशी संबंधित अत्यंत संवेदनशील व गंभीर प्रश्नाकडे आपल्या संवेदनशील शासनाचे लक्ष वेधणे हा या निवेदनाचा मुख्य उद्देश आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्यानंतर शिक्षक पात्रता परीक्षा ही शिक्षक भरतीसाठी आवश्यक अट म्हणून लागू करण्यात आली. तथापि, या कायद्याच्या अंमलबजावणीपूर्वी नियुक्त झालेल्या तसेच अनेक वर्षांपासून अत्यंत प्रामाणिकपणे व निष्ठेने ग्रामीण व शहरी भागात सेवा बजावत असलेल्या शिक्षकांना आज नव्याने टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची सक्ती केली जात आहे. यामुळे राज्यातील हजारो शिक्षकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली असून, त्यांच्या सेवा आणि पदोन्नतीबाबत गंभीर पेचप्रसंग निर्माण झाले आहेत.
देशातील इतर अनेक राज्यांनी या प्रश्नाची गंभीरता व शिक्षकांचे योगदान लक्षात घेऊन सेवारत शिक्षकांना विशेष सवलती दिल्या आहेत. तेलंगणा, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, पंजाब यांसारख्या राज्यांमध्ये सेवारत शिक्षकांसाठी गुणांची सवलत, स्वतंत्र परीक्षा किंवा विशेष धोरणे राबवून त्यांना दिलासा देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातही आपल्या नेतृत्वाखालील शासनाने अशीच सकारात्मक आणि सहानुभूतीपूर्वक भूमिका घेण्याची अत्यंत गरज आहे.
शिक्षक पात्रता परीक्षेत गुणांची विशेष सवलत मिळावी
अनेक शिक्षकांनी १०, १५, २० किंवा त्याहून अधिक वर्षे राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात यशस्वीपणे योगदान दिलेले आहे. या प्रदीर्घ अनुभवाचा आदर राखून टीईटी परीक्षेच्या उत्तीर्णतेसाठी आवश्यक गुणांमध्ये सेवारत शिक्षकांना विशेष सवलत देण्यात यावी. इतर राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनानेही तसा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा.
सेवारत शिक्षकांसाठी स्वतंत्र 'विभागीय पात्रता परीक्षा' आयोजित करावी
नवीन उमेदवार आणि गेली अनेक वर्षे सेवा बजावत असलेले अनुभवी शिक्षक यांची परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे. त्यामुळे सेवारत शिक्षकांना थेट नवीन उमेदवारांसोबत स्पर्धेत उतरवणे अन्यायकारक आहे. शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता, अनुभव आणि कार्यकौशल्याचा सन्मान राखण्यासाठी केवळ सेवारत शिक्षकांसाठी स्वतंत्र विभागीय टीईटी किंवा विभागीय पात्रता परीक्षा आयोजित करण्यात यावी.
परीक्षेची काठिण्य पातळी वास्तववादी व अध्यापनाभिमुख असावी
सध्याच्या पात्रता परीक्षांची काठिण्य पातळी ही स्पर्धा परीक्षांच्या धर्तीवर अत्यंत कठीण स्वरूपाची आहे. सेवारत शिक्षकांना अध्यापनाबरोबरच विविध शासकीय व प्रशासकीय जबाबदाऱ्या (उदा. निवडणुका, जनगणनेची कामे, विविध सर्वेक्षणे) पार पाडाव्या लागतात. त्यामुळे या परीक्षेचा स्तर प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षणाच्या अध्यापनाशी सुसंगत, व्यवहार्य आणि सुटसुटीत ठेवण्यात यावा.
सेवा सुरक्षितता व पदोन्नतीबाबत स्पष्ट शासन धोरण जाहीर करून शिक्षण संचालकांचे १४ मे २०२६ चे अन्यायकारक पत्र रद्द करावे
दीर्घकाळ सेवा बजावणाऱ्या शिक्षकांच्या नोकरीवर कोणत्याही प्रकारचा धोका निर्माण होणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही शासनाने द्यावी. सध्या टीईटीच्या नावाखाली शिक्षकांची हक्काची सेवाज्येष्ठता डावलून पदोन्नती दिली जात आहे, जे सेवाशर्तींचे सरळ उल्लंघन आहे. पदोन्नतीची प्रक्रिया राबवताना डी.पी.सी. (विभागीय पदोन्नती समिती) च्या बैठकीची तारीख विचारात घेऊन सेवाज्येष्ठतेनुसारच पदोन्नती यादी तयार करण्याचे आदेश द्यावेत. तसेच, या संदर्भातील मा. शिक्षण संचालक यांचे १४ मे २०२६ रोजीचे अन्यायकारक पत्र त्वरित रद्द करण्यात यावे.
शिक्षक हा समाज आणि शिक्षण व्यवस्थेचा मुख्य कणा आहे. त्यांच्या मनातील नोकरीची असुरक्षितता दूर करणे ही काळाची गरज आहे. या गंभीर विषयात राज्याचे प्रमुख म्हणून आपण स्वतः लक्ष घालून, पावसाळी अधिवेशनात अथवा विशेष मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर सकारात्मक व कायमस्वरूपी धोरणात्मक निर्णय घ्यावा आणि राज्यातील हजारो शिक्षक कुटुंबांना न्याय द्यावा, हीच अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाच्या वतीने सकारात्मक आणि त्वरित निर्णयाची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
