दोडामार्ग : सासोली येथील सामायिक जमिनीतील काही सर्वे नंबरच्या सातबारावर नाव नसतानाही केवळ परप्रांतियासाठी काम करणार्या भूमी अभिलेखचे उप अधीक्षक विनायक ठाकरे यांचे ग्रामस्थांनी पितळच उघडे पाडले. सातबारावर नाव नसतानाही त्या परप्रांतीय व्यक्तीने अखत्यारपत्र दिलेच कसे? तुम्ही आम्हा सहहिस्सेदारांना कोणत्या नियमानुसार नोटीस बजावली? याबाबत प्रथम उत्तर द्या. पोट हिश्श्याचा दिवाणी आदेश नसताना सामायिक क्षेत्रात तुम्हाला मोजणीचा अधिकार कोणी दिला? अशा प्रश्नांचा भडीमार ग्रामस्थांनी करताच विनायक ठाकरे यांच्यावर केला. मात्र सहहिस्सेदारांचा विरोध जुगारून श्री. ठाकरे यांनी पोलिस बळाचा वापर करून सर्वे सुरू केला.
सासोली येथील सामायिक जमिनीचा सर्वे शुक्रवारी होता. तत्पूर्वी भूमी अभिलेख विभागाने सर्व सहभाग धारकांना नोटीस बजावली होती. सकाळी भूमी अभिलेखचे उपअधीक्षक विनायक ठाकरे हे पोलिसबळासह सर्वे करण्यासाठी आले. यावेळी सर्व जमीन मालक तेथे दाखल झाले व आपली हरकत असल्याचे सांगितले. महेश ठाकूर, संदेश भुजबळ, अनिल परब, बापू सावंत, रवींद्र देसाई, यशवंत देसाई, अर्चना गवस, कृष्णा गवस, हेमंत परब, महादेव ठाकूर, आनंद ठाकूर, लक्ष्मण ठाकूर, अर्जुन सावंत, संतोष सावंत, दीपक गवस व बहुसंख्य सहहिस्सेदार उपस्थित होते. आपण मोजणी करण्यास आलेल्या सातबारातील एका व्यतिरिक्त सर्व सह हिस्सेदारांची मोजणीस हरकत असेल तर ही मोजणी कृपया थांबवावी,अशी विनवणी जमीन मालक करू लागले. मात्र आपल्याकडे मोजणीसंदर्भात अर्ज आला असून कोणत्याही परिस्थितीत मोजणी करणार असे श्री. ठाकरे यांनी ठणकावून सांगताच जमीन मालक संतप्त झाले.
आमच्या जमिनीत मोजणीला आम्ही सर्व सहहिस्सेदार विरोध करत असताना केवळ एका परप्रांतीयासाठी तुम्ही कशी मोजणी करू शकता? असा संतप्त सवाल जमीन मालकांनी केला. यावेळी भूमी अभिलेख, जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक एस. चोक्कलिंगम यांच्या परिपत्रकानुसार मोजणी होत असल्याचे श्री. ठाकरे म्हणाले. मात्र याला हरकत घेत याच परिपत्रकात असे नमूद केले आहे की अर्जदारांनी सह धारकांची संमती मिळवून देणे आवश्यक आहे. तशी त्याने संमती मिळवून दिली का? आपण वारंवार नोटीस पाठवल्याचे म्हणत आहात. मात्र मयतांना त्या नोटिसा कशा पोहोचतील? जर त्यांना पोहोचल्या नसतील, तर याच परिपत्रकात उल्लेख केल्यानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम 230 नुसार नोटीस बजावली का? अशी विचारणा केली असता आपण नोटीस बजावल्याचे श्री. ठाकरे म्हणाले. यावेळी जमीन मालकांनी कलम 230 जाणून घ्या व मग बोला असे खडसावले असता श्री. ठाकरे यांनी चुप्पी बाळगली. एकूण किती क्षेत्राची मोजणी होणार आहे? आणि ज्या परप्रांतीयासाठी आपण मोजणी करत आहात त्याचे सातबारा वर नाव आहे का? अशी विचारणा केली. यावेळी श्री. ठाकरे यांनी उडवा उडवीची उत्तर देण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे जमीन मालकांचा पारा अधिक चढला.
आपण या ठिकाणी मोजणी करायला आलात आणि संबंधित व्यक्तीचे सातबारावर नावच नाही हे आपणास माहीत नाही का? अशी विचारणा ग्रामस्थांनी करताच असे होऊ शकत नाही असे म्हणत श्री. ठाकरे यांनी सर्व सातबारा चाळण्यास सुरुवात केली. यावेळी सर्वे नंबर 199 व 201 मध्ये संबंधित व्यक्तीचे नावच नसल्याचे श्री. ठाकरे यांना दिसले. त्यानंतर संतप्त ग्रामस्थांनी श्री ठाकरेंना चांगलेच फैलावर घेतले. आपली चूक झाल्याचे लक्षात येताच व ग्रामस्थांचा आक्रमकपणा पाहून श्री. ठाकरे यांनी पळ काढण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी ग्रामस्थांनी त्यांना अडवले. पळून कोठे जाता? आमच्या प्रश्नाचे उत्तर द्या अशी विचारणा केली. मात्र, आपण नियमानुसार काम करत असल्याचे श्री. ठाकरे म्हणू लागले. हे नियमानुसार काम नसून पैशाच्या व दडपशाहीच्या जोरावर काम होत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. मात्र स्थानिकांचा विरोध झुगारून श्री. ठाकरे यांनी पोलीस बळाचा वापर करून मोजणी करण्यास सुरुवात केली.
मोजणीवेळी शिंदे शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख संजू परब, ठाकरे शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख बाबुराव धुरी उपस्थित होते. बाबुराव धुरी यांनी चुप्पी बाळगली होती तर संजू परब गाडीतच बसून होते. काही वेळातच ठाकरे शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख संदेश पारकर दाखल झाले. यावेळी त्यांनी विनायक ठाकरे यांना फैलावर घेतले. तुम्ही ही मोजणी कोणत्या नियमानुसार करतात अशी विचारणा श्री. पारकर यांनी करताच श्री. ठाकरे यांनी भूमी अभीलेख आयुक्त व संचालकांंच्या परिपत्रकाचा दाखला दिला. याला श्री. पारकर यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. जर पोट हिस्सा किंवा धडेवाटपच झालं नसेल तर आपणास प्रथम महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कलम 85(2) नुसार दिवाणी आदेश घेणे अपेक्षित असते. त्यामुळे जर नियमानुसार काम करत असाल तर सर्वप्रथम तो आदेश दाखवा, असे सांगितले. यावेळी थातूरमातूर उत्तर देत आदेश कार्यालयात आहे, खटला प्रलंबित आहे, प्रकरण लवकरच निकाली लागेल, आपल्याकडे एक सुनावणी झाली अशी नानाविध कारणे श्री. ठाकरे देऊ लागले. त्यामुळे श्री. पारकर यांचा पारा वाढला. दिवाणी आदेश नसताना, सह हिस्सेदारांची हरकत असताना सर्व नियम धाब्यावर बसवून केवळ एका परप्रांतीयासाठी ही मोजणी केली जात असल्याचे म्हणत तुम्ही यात पैसे खाल्ल्याचा आरोप करत संदेश पारकर यांनी श्री. ठाकरे यांच्यावर केला.
भूमी अभिलेख विभागाने एकीकडे जमीन मालकांना मोजणीबाबत नोटीस काढली. तर दुसर्या बाजूने याच नोटीस धारकांना पोलीस प्रशासनाने नोटीस बजावून त्यांच्या मनात भीती निर्माण केली. त्यामुळे मोजणीला जावे की न जावे असा यक्ष प्रश्न या सह हिस्सेधारकांसमोर उभा राहिला. पोलिसांना घाबरून काही सह हिस्सेदार मोजणीवेळी आले नसल्याचे सांगत श्री. ठाकरे यांनी जाणून बुजून व परप्रांतीयांना बिनधास्तपणे जमीन देण्यासाठी, स्थानिक सहहिस्सेदारांवर दडपण आणण्यासाठी पोलिस बळाचा वापर केल्याचा आरोप महेश ठाकूर व ग्रामस्थांनी केला.
संदेश पारकर व ग्रामस्थांनी केलेले आरोप तसेच काही सर्वे नंबरमध्ये ज्या व्यक्तीचे नाव नाही, त्या सर्वे नंबरची मोजणी करणे कायदेशीर ठरते का? याबाबत भूमी उपअधीक्षक विनायक ठाकरे यांना पत्रकारांनी प्रश्न विचारण्याचा प्रयत्न केला असता मी आता उत्तर देणार नाही. मी उत्तर देण्यास बांधील नाही असे सांगून काढता पाय घेतला.
