कुडाळ : सिंधुदुर्ग जिल्हा १० वर्षांपूर्वी टँकरमुक्त झाला होता, मग पुन्हा या जिल्ह्यात टँकरची लाट आलीच कशी? अधिकारी महोदय, तुम्ही केवळ एसी कॅबिनमधील खुर्च्या उबवण्यासाठी नाही आणि मी आमदार म्हणून केवळ फिरण्यासाठी नाही. नियमांच्या जंजाळात अडकून न पडता माणुसकी जपून लोकांची तहान भागवा, अन्यथा गाठ माझ्याशी आहे, अशा शब्दांत आ. नीलेश राणे यांनी प्रशासकीय यंत्रणेची झाडाझडती घेतली.
सभापती मिलिंद नाईक, तहसीलदार सचिन पाटील, गटविकास अधिकारी श्री. भोगटे, उपसभापती सिताराम तेली यांच्यासह जि. प. सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, सरपंच उपस्थित होते.
पाच वर्षांचा 'दुष्काळ' संपला!
लघु पाटबंधारे विभागाचे उप अभियंता दीपक गवस यांनी पाणी टंचाई आराखड्याबाबत सविस्तर माहिती दिली. सन २०२५-२६ साठी ५१ लाखाचा तर २०२६-२७ साठी ५९ लाख रुपयांचा आराखडा पाठवण्यात आला असल्याचे सांगितले. सभापती मिलिंद नाईक यांनी प्रशासकीय मान्यता मिळून सुद्धा आराखड्यातील कामे पूर्ण होत नाहीत, हे गेली दहा वर्ष आम्ही बघतोय, याकडे आ. राणे यांचे लक्ष वेधले.त्यांनतर आ. राणे यांनी याबाबत सखोल आढावा घेतला व कामे तात्काळ हाती घ्या, वेळकाढूपणा करू नका अशा शब्दात अधिकाऱ्यांना सुनावले. गेल्या पाच वर्षांपासून तालुक्याच्या पाणी टंचाई आराखड्यावर 'निरंक'चा शिक्का का मारला याचा जाबही अधिकारी वर्गाला विचारला.
बोअरवेलसाठी १८ लाखांचे 'कवच'
कुडाळ तालुक्यातील १५ दुर्गम वाड्यांच्या पाणी प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी १८ लाख रुपयांचा बोअरवेलचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दरबारी पाठविण्यात आला आहे. माणगाव, कसाल, कालेली, पेंडूर, तेंडोली, सोनोली-कळसुली या भागांत प्रशासकीय मान्यता मिळताच युद्धपातळीवर कामे सुरू होतील, अशी ग्वाही अधिकारी श्री.गवस यांनी बैठकीत दिली.
नोव्हेंबरची 'लक्ष्मणरेषा' ओलांडू नका!
ग्रामपंचायतीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचायला सहा महिने लागतातच कसे? असा सवाल करत आ.राणेंनी प्रशासकीय दिरंगाईवर स्ट्राईक केला. इथून पुढे नोव्हेंबर महिना हीच प्रशासकीय मान्यतेची 'कट-ऑफ' लाईन असेल. आम्हाला मुख्यमंत्री किंवा सचिवांना पावसाची कारणे सांगता येत नाहीत, एका वर्षात निधी खर्च झालाच पाहिजे, पाऊस आला म्हणून आराखडा संपुष्टा झाला, अशी कारणे यापुढे चालणार नाहीत असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.
तालुक्यातील जन सुविधा कामाच्या आढावा दरम्यान एका ग्रामपंचायतीचे काम पूर्ण असूनही ते अधिकारी वर्गाने अपूर्ण यादीत टाकले, याबाबत आ. राणे यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. उपस्थित अधिकाऱ्यानी साहेब सॉरी यापुढे अशी चूक होणार नाही असे सांगितले. तालुक्यात लोकसहभागातून बांधलेल्या बंधाऱ्याचे स्पेशल ऑडिट करा, अशा सूचना आ. राणे यांनी प्रभारी गटविकास अधिकारी श्री. भोगटे यांना दिल्या. बैठकीला जि. प. सदस्य, पं. स. सदस्य, सरपंच, ग्रामसेवक आणि विविध खात्यांचे अधिकारी उपस्थित होते.
