कुडाळ : पाझर तलाव वाचविण्यासाठी पिंगुळीकरांनी पुकारलेल्या संघर्षाचा अखेर पाचव्या दिवशी विजय झाला. तलावालगत २५ एकर जमिनीवर प्रस्तावित २७५ बंगल्यांच्या प्रकल्पासह तलावाकडे जाणारा रस्ता बंद केल्याच्या मुद्द्यावरून पेटलेल्या आंदोलनापुढे अखेर प्रशासनाला लेखी भूमिका स्पष्ट करावी लागली. उबाठा शिवसेनेचे जि. प. सदस्य गंगाराम सडवेलकर व सोबत ग्रा. पं. सदस्य तुळशिदास पिंगुळकर व दीपक राऊळ यांनी कुडाळ प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर सुरू केलेले बेमुदत उपोषण शुक्रवारी प्रांताधिकारी यांच्या सहीचे पत्र मिळाल्यानंतर पाचव्या दिवशी मागे घेतले. पाच दिवसांच्या संघर्षानंतर मिळालेल्या या यशाने ग्रामस्थांचा उत्साह ओसंडून वाहू लागला. 'गोविंदा गोपाळा, पिंगुळी एकजुटीचा विजय असो' अशा घोषणांनी परिसर दुमदुमला. ‘कारीट’ फोडून ग्रामस्थांनी उपोषणस्थळीच दिवाळी साजरी केली.
पिंगुळी पाझर तलाव हा गावाच्या पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा जलस्रोत आहे. तलावालगतची २५ एकर जमीन परप्रांतीय व्यक्तीने खरेदी करून त्या ठिकाणी २७५ बंगल्यांचा प्रकल्प उभारण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचा तसेच तलावाकडे जाणारा रस्ता बंद करण्यात आल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला होता. तलावाचे अस्तित्व, गावाच्या पाण्याचा प्रश्न आणि पर्यावरणाचे संरक्षण या मुद्द्यांवर ग्रामस्थ एकवटले. गंगाराम सडवेलकर यांनी या प्रश्नी सोमवारपासून कुडाळ प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले. या आंदोलनाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आ. जयंत पाटील, उबाठाचे जिल्हाप्रमुख माजी आ. वैभव नाईक, परशुराम उपरकर, मनसे नेते माजी आ. बाळा नांदगावकर यांच्यासह सर्वपक्षीय नेते, पदाधिकारी आणि पर्यावरणप्रेमींनी उपस्थित राहून पाठिंबा दिला. पाच दिवस प्रशासनाच्या बैठका आणि चर्चेच्या फेऱ्या सुरू राहिल्या; मात्र लेखी आश्वासन मिळत नसल्याने उपोषण सुरूच होते. गुरुवारी चौथ्या दिवशी आ. नीलेश राणे यांनी आंदोलनस्थळी भेट देत ग्रामस्थांच्या मागण्या पूर्ण करण्याची ग्वाही दिली. आपण बिल्डरच्या बाजूने नसल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी आंदोलकांना दिलासा दिला. त्यानंतर तहसीलदार तथा प्रभारी प्रांताधिकारी सचिन पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार तहसीलदारांच्या सहीचे पत्र दिले. मात्र, जिल्हाधिकारी किंवा प्रांताधिकारी यांच्या सहीचे पत्र मिळाल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नाही, अशी ठाम भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली. प्रसंगी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करण्याचाही निर्णय आंदोलकांनी घेतला होता.
शुक्रवारी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर प्रांताधिकारी यांच्या सहीचे पत्र देण्याचे प्रशासनाने जाहीर केले. त्यानुसार प्रभारी प्रांताधिकारी सचिन पाटील यांनी स्वतः आंदोलनस्थळी येऊन सडवेलकर यांच्याकडे पत्र सुपूर्द केले. त्यानंतर सरबत देऊन उपोषण मागे घेण्यात आले. लेखी आश्वासनासाठी पाच दिवस ठाम राहिलेल्या ग्रामस्थांच्या एकजुटीने प्रशासनाला निर्णयाची पुढील प्रक्रिया स्पष्ट करण्यास भाग पाडले.
२५ एकरांची मोजणी १५ दिवसांत कशी : वैभव नाईक
माजी आमदार वैभव नाईक यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सामान्य नागरिकांना जमिनीच्या मोजणीसाठी महिनोन्‌महिने प्रतीक्षा करावी लागते; मात्र एका विकासकाच्या २५० प्लॉटची मोजणी आणि २५ एकर जमिनीची प्रक्रिया अवघ्या १५ दिवसांत कशी पूर्ण झाली? असा सवाल त्यांनी केला. या मोजणीसाठी एका लोकप्रतिनिधीने भूमी अभिलेख विभागाला दिलेले पत्रही योग्यवेळी बाहेर काढू, असा इशारा त्यांनी दिला. त्या प्रकल्पाच्या परप्रांतीयाला कुडाळच्या एका नगरसेवकाने रहिवासी दाखला कसा दिला, याचा उलगडा योग्यवेळी करू, असेही त्यांनी ठणकावले. पिंगुळी ग्रामस्थांनी दाखवलेली एकजूट संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी नवी दिशा देणारी असल्याचेही ते म्हणाले.
'ग्रामस्थांच्या हक्कासाठी आलो, राजकारणासाठी नाही'
माजी आ. परशुराम उपरकर यांनी आंदोलनाला पाठिंबा देताना राजकीय टीकाकारांना प्रत्युत्तर दिले. आम्ही कोणतेही राजकारण करण्यासाठी नव्हे, तर ग्रामस्थांच्या न्याय्य मागण्यांना पाठिंबा देण्यासाठी आलो होतो. चार दिवस उपोषण सुरू असताना संबंधित लोकप्रतिनिधींना आंदोलकांची भेट घेण्याची गरज का भासली नाही? असा सवाल त्यांनी केला.मनसे जिल्हाप्रमुख धीरज परब, तालुकाध्यक्ष राजन नाईक, काँग्रेस तालुकाध्यक्ष अभय शिरसाट, युवासेना जिल्हाप्रमुख मंदार शिरसाट, मनसेचे कुणाल कीनळेकर, माजी सरपंच सौ. पालकर यांच्यासह पिंगुळी ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. संजय वेतुरेकर यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.
'तलाव आमचा; त्याचे रक्षण करणे आमची जबाबदारी!'
उपोषण मागे घेताना गंगाराम सडवेलकर यांनी सर्व ग्रामस्थ, सर्वपक्षीय नेते, पदाधिकारी, पर्यावरणवादी आणि प्रसारमाध्यमांचे आभार मानले. आमचा लढा कोणत्याही व्यक्तीविरोधात किंवा विकासकाविरोधात नसून गावाच्या भवितव्यासाठी आहे. तलावातील पाणी दूषित होऊ नये, भविष्यात पाण्याचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, ग्रामस्थांचे आरोग्य सुरक्षित राहावे आणि पर्यावरणाचे संरक्षण व्हावे, या प्रमुख उद्देशांनी हे आंदोलन उभारण्यात आले होते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आपण कोणत्याही विकासकाच्या अथवा संबंधित व्यक्तीच्या संपर्कात आपण किंवा आपले कुटुंबीय कधीही आलेले नाहीत.जि. प. मालकीच्या सार्वजनिक तलावाचे संरक्षण करणे ही लोकप्रतिनिधी म्हणून आपली जबाबदारी आहे. जिल्हा परिषदेत हा प्रश्न उपस्थित करतानाही आपल्याला रोखण्याचा प्रयत्न झाल्याचे त्यांनी सांगितले. ग्रामस्थांनी दाखवलेला विश्वास सार्थ ठरवण्यासाठी यापुढेही त्यांच्या प्रत्येक प्रश्नात सोबत राहणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.