कुडाळ : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 26 जून 2021 रोजी झालेल्या ओबीसी आंदोलन प्रकरणात कुडाळ न्यायालयाने बुधवारी राज्याचे कॅबिनेट मंत्री व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्याविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केले. तसेच सन 2023 मध्ये आचारसंहितेत संविधान बचाव रॅली काढल्याप्रकरणी भाजपचे नेते व आमदार प्रवीण दरेकर, तसेच आमदार प्रसाद लाड यांनाही कुडाळ येथील प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकारी जी. ए. कुलकर्णी यांनी अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. याबाबतची माहिती अॅड. राजीव कुडाळकर यांनी दिली.
ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी 26 जून 2021 रोजी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनादरम्यान कायदा व सुव्यवस्था भंग झाल्याचा आरोप ठेवत कुडाळ पोलिस स्थानकात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्यात आमदार नीलेश राणे, माजी आमदार राजन तेली, मंत्री नितेश राणे यांच्यासह तब्बल 42 जणांवर आंदोलनप्रकरणी दोषारोप ठेवण्यात आले होते. बुधवारी या प्रकरणाची सुनावणी कुडाळ न्यायालयात झाली.
यावेळी आमदार निलेश राणे, माजी आमदार राजन तेली व अन्य काही आरोपी न्यायालयात उपस्थित होते. मात्र मंत्री नितेश राणे यांच्यासह इतर पाच आरोपी सुनावणीस अनुपस्थित राहिले. सुनावणीदरम्यान अनुपस्थित आरोपींच्या वतीने अॅड. राजीव कुडाळकर व अॅड. विवेक मांडकुलकर यांनी विनंती अर्ज सादर करत दिलासा देण्याची मागणी केली. मात्र न्यायालयाने हा अर्ज ठामपणे फेटाळत कायद्याच्या अंमलबजावणीस कोणताही अपवाद नसल्याचे स्पष्ट केले. वारंवार गैरहजर राहणे ही न्यायालयाची अवहेलना ठरते, असे नमूद करत न्यायालयाने अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी करण्याचा आदेश दिला. दरम्यान सन 2023 मध्ये आचारसंहितेत संविधान बचाव रॅली काढल्याप्रकरणी भाजपचे ज्येष्ठ नेते व आमदार प्रवीण दरेकर तसेच आमदार प्रसाद लाड तारखांना गैरहजर राहिल्यामुळे त्यांनाही न्यायालयाने अटक वॉरंट जारी करण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारी पक्षाच्या वतीने श्रीमती अमृता मिरजे यांनी काम पाहिले.
