सावंतवाडी : कोकण रेल्वे मार्गावरील प्रवासी वाहतुकीवर आकारण्यात येणारा 40 टक्के अधिभार तत्काळ रद्द करावा, अशी मागणी कोकण विकास समितीने रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव आणि रेल्वे मंडळाकडे केली आहे. गेल्या 33 वर्षांहून अधिक काळापासून कोकणात जाणारे प्रवासी देशातील इतर प्रवाशांच्या तुलनेत समान अंतरासाठी 40 टक्के अधिक भाडे देत आहेत, ज्यामुळे त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.
रेल्वे मंडळाच्या पत्रानुसार, डिसेंबर 1992 मध्ये प्रथमच हा प्रवासी वाहतूक अधिभार लागू करण्यात आला आणि ऑक्टोबर 1995 मध्ये तो कायम करण्यात आला. याचा अर्थ 1992 पासून आजतागायत कोकण रेल्वेच्या प्रवाशांना 40 टक्के जास्तीचे भाडे भरावे लागत आहे.
माहितीच्या अधिकाराखाली मिळालेल्या उत्तरात रेल्वे मंडळाने स्पष्ट केले आहे की, हे वाढीव भाडे रद्द करण्याची सध्या कोणतीही योजना नाही. तसेच, भारतीय रेल्वेतील इतर कोणत्याही मार्गावर, विशेषतः 700 किमीपेक्षा अधिक लांबपल्ल्याच्या मार्गा:वर, अशा प्रकारची अंतरवाढ (अधिक भाडे) लागू नाही. यामुळे हा अधिभार भेदभाव करणारा असून, त्याचा फटका केवळ कोकण रेल्वे प्रवाशांनाच बसतो, अशी खंत कोकण विकास समितीने व्यक्त केली आहे.
भारतीय रेल्वेने अलीकडेच जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्य भारत यांसारख्या भौगोलिकदृष्ट्या कोकण पट्ट्यापेक्षा अधिक खडतर प्रदेशांमध्ये नवीन रेल्वेमार्ग यशस्वीरित्या बांधून प्रवाशांसाठी खुले केले आहेत. मात्र, या मार्गांवर प्रवाशांवर इतक्या दीर्घ काळासाठी अंतरवाढीचा अधिभार लादलेला नाही. कोकण विकास समितीनुसार, सुरुवातीला ठरवण्यात आलेल्या कालमर्यादेनुसार आणि2008-09 मध्ये कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण न झाल्यामुळे गेल्या तीन दशकांपासून कोकण रेल्वे प्रवाशांवर हा अधिभार लादण्यात आला आहे.
कोकण रेल्वेवरील प्रवासी भाड्यावरील 40 टक्के अधिभार तत्काळ रद्द करण्यात यावा. हा निर्णय घेतल्यास लाखो प्रवाशांना दिलासा मिळेल आणि कोकणातील पर्यटन व व्यापाराला चालना मिळेल. कोकणवासीयांना इतर भारतीयांप्रमाणेच समान वागणूक मिळावी. रेल्वे मंडळाने या दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्नावर तत्काळ निर्णय घ्यावा.
जयवंत दरेकर, संस्थापक अध्यक्ष, कोकण विकास समिती
