कुडाळ : जिल्ह्यातील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आकारीपड जमिनींच्या प्रश्नाला न्यायालयीन निकालामुळे महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. उच्च न्यायालयाने प्रमोद चंद्रकांत शेडगे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या याचिकेवर दिलेल्या निर्णयामुळे २९ सप्टेंबर १९८७ ही कटऑफ तारीख ग्राह्य धरण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, कुडाळ तालुक्यातील २९ गावांमधील १४४४ शेतकऱ्यांच्या १७६५ हेक्टर जमिनींचा प्रश्न मार्गी लागण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्या जमिनींच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, या निर्णयाचा आधार घेऊन वनसंज्ञा, सीआरझेड आणि इको सेन्सिटिव्ह क्षेत्रातील जमिनींचे प्रश्नही मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे, अशी माहिती आ.नीलेश राणे यांनी दिली.
कुडाळ येेथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. जि.प. उपाध्यक्ष तुकाराम साईल, जि. प. सदस्य दीपक नारकर, दिप्ती पडते, रूपेश कानडे उपस्थित होते. आ. राणे म्हणाले, आकारीपड जमिनींचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. या संदर्भात २०१६ मध्ये प्रमोद शेडगे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, अनेकदा सुनावण्या होऊनही या प्रश्नावर ठोस निर्णय होत नव्हता. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असलेल्या या विषयाकडे अपेक्षित गांभीर्याने लक्ष दिले गेले नाही. कोणत्याही लोकप्रतिनिधींचे ठोस सहकार्य नसतानाही शेडगे यांनी स्वतःच्या हिमतीवर न्यायालयीन लढा सुरू ठेवला. त्यासाठी त्यांनी वकिलांचा खर्च कसा उभा केला असेल, याची कल्पना येते. यासाठी श्री. शेडगे यांचे मी विशेष अभिनंदन करतो, असे राणे म्हणाले.
पावसाळी अधिवेशनात प्रश्नाला वाचा फोडली
आकारीपड जमिनींच्या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आपण २०२५ च्या पावसाळी अधिवेशनात हा विषय विधिमंडळात उपस्थित केला. त्यानंतर ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे कणकवली येथे आले असताना त्यांच्यासमोर पाच महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या. या प्रश्नावर तातडीने कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार महसूलमंत्री आणि पालकमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर जिल्हा प्रशासनाने कार्यवाहीला गती दिली. ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल विभागाला अहवाल सादर केला. या अहवालात १४४४ शेतकऱ्यांना १७६५ हेक्टर जमीन वाटप करण्यासंदर्भातील प्रस्तावाचा समावेश आहे. या संपूर्ण प्रश्नामध्ये १९५७ च्या शासन निर्णयाऐवजी १९८७ चा शासन निर्णय ग्राह्य धरणे महत्त्वाचे होते. त्यासाठी २९ सप्टेंबर १९८७ ही कटऑफ तारीख निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली होती. यापूर्वी जमिनींचे दोन ते तीन वेळा पुनर्सर्वेक्षण करण्यात आले होते.
उपग्रहाच्या माध्यमातून केलेल्या मोजणीतील त्रुटींचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. १९८७ ची कटऑफ तारीख ग्राह्य धरली गेली नसती, तर १४४४ शेतकऱ्यांना या प्रक्रियेत समाविष्ट करणे शक्य झाले नसते. २०१९ मध्ये महसुल चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतही १९४० पासूनचे पुरावे उपलब्ध नसल्यामुळे १९८७ च्या शासन निर्णयानुसार नवीन प्रस्ताव सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतर या विषयावर अपेक्षित पाठपुरावा झाला नाही. तत्कालीन प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रस्तावामध्ये शेतसारा व भोगाधिकार मूल्याच्या ४० पट रक्कम वसूल करण्याची अट नमूद करण्यात आली होती. मात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी विनामूल्य मिळाव्यात, त्यांच्याकडून एकही रुपया आकारला जाऊ नये, ही आमची ठाम भूमिका आहे, असे राणे यांनी सांगितले.
आठ महिन्यांत पुरावे सादर करा...!
संबंधित वहीवाटदारांची पुन्हा सुनावणी होणार का? या प्रश्नावर बोलताना आ. राणे म्हणाले की, न्यायालयाने पुढील प्रक्रियेसाठी आठ महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. या मुदतीत संबंधित शेतकऱ्यांनी १९८७ च्या कटऑफ तारखेशी संबंधित आवश्यक पुरावा सादर करायचा आहे. आवश्यक दाखला उपलब्ध करून दिल्यानंतर जमिनी नावावर करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल.
उर्वरित जमिनींसाठीही पाठपुरावा
या निकालामुळे आकारीपड जमिनींचा संपूर्ण प्रश्न संपला, असे समजू नये. १४४४ शेतकरी आणि १७६५ हेक्टर जमीन हा या प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी शासनाच्या प्रक्रियेत अडकलेल्या आहेत. महसूलकडून टप्प्याटप्प्याने या जमिनींची प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी आपला पाठपुरावा सुरू राहणार आहे. १९८७ च्या कट ऑफ तारखेच्या निर्णयाचा आधार घेऊन वनसंज्ञा, सीआरझेड आणि इको सेन्सिटिव्ह क्षेत्रातील गावांच्या जमिनींचे प्रश्न सोडविण्यासाठीही प्रयत्न केले जातील, असे राणे यांनी स्पष्ट केले.