कणकवली ः मंगळवारी जिल्हा कृषी अधीक्षक लक्ष्मण खुरकुटे, उपविभागीय कृषी अधिकारी पाटील, तंत्र अधिकारी अरुण नातू यांनी कणकवली विजय भवन येथे कणकवली विधानसभा प्रमुख सतीश सावंत यांची भेट घेत शेतकर्यांना 15 फेब्रुवारीपूर्वी विमा नुकसान भरपाई अदा करणार असल्याची हमी विमा कंपनीने दिल्याची माहिती देत धरणे आंदोलन स्थगित करण्याची विनंती पत्राद्वारे केली. त्यानुसार 15 फेब्रुवारीपर्यंत आंदोलन स्थगित करण्यात येत असून या कालावधीत भरपाई रक्कम शेतकर्यांना प्राप्त न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचे सावंत यांनी सांगितले.
पुनर्रचित हवामानावर आधारित आंबा,काजू फळपीक विमा योजना सन 2023-24 अंतर्गत जिल्ह्यातील सहा सर्कलमध्ये असणार्या शेतकर्यांच्या विम्याचे 10 कोटी 26 लाख रु. प्रलंबित असल्याने शिवसेना ठाकरे पक्षाने 29 जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला होता.
जिल्ह्यातील 42,190 शेतकर्यांनी आंबा-काजू फळपीकांचा विमा उतरविला होता. त्यासाठी 12 कोटी रु. शेतकर्यांचा हप्ता विमा कंपनीकडे जमा करण्यात आला. त्यापैकी आंबा पिकामध्ये सुमारे 3 हजार शेतकरी व काजू पिकामध्ये साधारण 900 शेतकर्यांना फळपीक विम्याची रक्कम मिळालेली नाही. त्यामध्ये दोडामार्ग तालुक्यामध्ये तळकट, कोनाळ, कुडाळ तालुक्यामध्ये गोठोस, ओरोस बु., मडगाव आणि सावंतवाडी तालुक्यामध्ये निरवडे या सहा सर्कलमध्ये असणार्या शेतकर्यांच्या फळपीक विम्याची सुमारे 10 कोटी 26 लाख रु. रक्कम प्रलंबित आहे. याबाबत शिवसेना ठाकरे पक्षाने आवाज उठविल्यामुळे शेतकर्यांना त्यांची हक्काची रक्कम मिळणार आहे.
जिल्हा कृषी अधिक्षक यांनी दिलेल्या पत्रात कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास व्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग यांचेकडील 20 जानेवारी रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्य हिश्श्याची रक्कम रुपये 2637.79 लाख मंजूर करण्यात आली आहे. त्यामुळे लवकरच केंद्र हिश्याची रक्कम जमा झाल्यानंतर लगेचच प्रलंबित राहिलेल्या नुकसान भरपाईचे वितरण पात्र बागायतदारांना विमा कंपनीकडून करण्यात येणार आहे. विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाई अदा होईपर्यंत आपल्या स्तरावरून पाठपुरावा सुरुच राहणार आहे. विमा कंपनीने 25 जानेवारी रोजी दिलेल्या माहितीनुसार प्रलंबित राहिलेल्या महसूल मंडळातील शेतकर्यांना 15 फेब्रुवारीपूर्वी विमा नुकसान भरपाई अदा करणार असल्याची हमी दिलेली आहे. तरी 29 जानेवारी रोजीचे नियोजित धरणे आंदोलन स्थगित करावे असे पत्रात म्हटले आहे. 15 फेब्रुवारीपर्यंत विमा नुकसान भरपाई रक्कम शेतकर्यांना प्राप्त न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचे सावंत यांनी सांगितले.
