कुडाळ : ब्रिटीश राजवट असो किंवा स्वातंत्र्योत्तर काळातील शेतसारा (महसूल) भरता न आल्यामुळे महसूल दप्तरी ‘आकारी पड’ म्हणून नोंदलेल्या जमिनींच्या प्रकरणाला एक दिलासादायक आणि ऐतिहासिक वळण आलेे आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात शासनाचे २८ जून २०२१ चे परिपत्रक अवैध ठरवून रद्द केले आहे. त्यामुळे आता २९ सप्टेंबर १९८७ रोजी ज्यांच्याकडे प्रत्यक्ष ताबा होता, त्या मूळ मालक आणि वारसांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे आकारीपड वहिवाटदार शेतकरी कुटुंबीयांचे नाव आता संबंधित सात-बारांवर चढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
स्वातंत्र्यापूर्व काळात किंवा दुष्काळ, महापूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे अनेक शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीचा शेतसारा भरणे शक्य झाले नाही. अशावेळी तत्कालीन प्रशासनाने नियमांनुसार या जमिनी शासकीय ताब्याखाली आणून ७/१२ उताऱ्यावर ‘आकारी पड’ अशी नोंद केली. परंतु, वस्तुस्थिती अशी की, कागदावर मालकी बदलली तरी प्रत्यक्षात अनेक पिढ्यांपासून मूळ शेतकरी किंवा त्यांचे वारसदार याच जमिनीवर कसणूक करत होते.
उताऱ्यावर नाव नसल्यामुळे या शेतकर्‍यांना बँकेचे पीक कर्ज, शासकीय योजनांचे लाभ किंवा जमिनीची कायदेशीर देवाणघेवाण करता येत नव्हती. अनेक दशकांपासून शेतकरी या कायदेशीर लढाईत अडकले होते. उच्च न्यायालयाने दाखल केलेली याचिका मंजूर करताना शासनाचे २८ जून २०२१ चे परिपत्रक प्रशासकीयदृष्ट्या अयोग्य व बेकायदेशीर ठरवत २९ सप्टेंबर १९८७ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या दिवशी ज्यांच्याकडे प्रत्यक्ष ताबा होता, त्यांनाच त्या जमिनींचे कायदेशीर धारक मानले जावे.
प्रत्यक्ष ताबा असलेल्या धारकांची नावे ७/१२ उतारे व फेरफार नोंदींमध्ये तातडीने नोंदवण्यात यावी, महाराष्ट्र महसूल संहितामधील कलम २५८ नुसार शासनाने आपल्या पुनर्विलोकन अधिकाराचा वापर करून, यापूर्वी फेटाळलेले सर्व अर्ज व दावे पुन्हा तपासावेत. २९ सप्टेंबर १९८७ रोजी ताबा असल्याचे पुरावे मागवून महसूल अधिकाऱ्यांनी त्यांची जलद पडताळणी करावी. तसेच, ही संपूर्ण प्रशासकीय आणि महसूल प्रक्रिया न्यायालयाच्या आदेशापासून पुढील आठ महिन्यांच्या मुदतीत पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, असे आदेशात म्हटले आहे.