ओरोस : वन्य प्राण्यांमुळे शेतीचे नुकसान होत आहे. वन्य प्राण्यांमुळे एका शेतकऱ्याचा मृत्यू होऊनही वनविभाग लक्ष देत नाही. असे अनेक प्रकार घडले यामुळे शेतकऱ्यांनी शेती सोडली आहे. माकड ,गवी रेडे , सांबर, शेकरू यासारख्या प्राण्यांचा उपद्रव वाढला आहे. या नुकसानीचे पंचनामे करताना शासनाची भीक नको पण कुत्रा आवर अशी स्थिती होते. यामुळे शेतकरी त्रस्त झाला आहे. अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार शेतकरी सुरक्षित नाही. शासनाला या रानटी जनावरांचा बंदोबस्त करावयाचा नसेल तर शेतकऱ्यांना बंदोबस्त करायला भाग पाडाल. यापूर्वीही याबाबत निवेदने दिली होती. तरीही मागण्यांबाबत दखल न घेतल्यास शेतकरी तीव्र आंदोलन छेडेल, असा इशारा किसान भारतीय शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष तानाजी सावंत यांनी दिला आहे.
सिंधुदुर्ग नगरी येथे भारतीय किसान संघाच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शेतकऱ्यांचा मोर्चा काढण्यात आला. वन्य प्राण्यांमुळे त्रस्त होणाऱ्या शेतकऱ्यांनी शेतकरी मित्रा जागा हो संघर्षाचा धागा हो, वन्य प्राण्यांचा उपद्रव वेळीच थांबवा अशा विविध घोषणा देत परिसर दणाणून सोडला. यावेळी जिल्हाध्यक्ष तानाजी सावंत, सूर्यकांत कुंभार, प्रमोद लांगी, स्वाती पिंगुळकर, जयराम परब, पांडुरंग हळदणकर, युवराज ठाकूर, रसिका पारकर ,अंकिता सावंत,श्रीकृष्ण धुरी, विश्वास सावंत ,प्रमोद सावंत आदींसह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आलेल्या मोर्चा नंतर जिल्हाध्यक्ष तानाजी सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. निवेदनात म्हटले आहे की, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ कलम ३१ अन्वये अनुसूचि ३ग नुसार शेती व शेतमालाचे वन्यप्राण्यांपासून संरक्षणाकरीता उपायोजना करणे आवश्यक आहे. वन्य प्राण्यांमुळे होणाऱ्या नुकसानीमुळे जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाचा व जीवन मरणाचा प्रश्न झाला आहे. आत्ताच जिल्ह्यामध्ये घडलेल्या घटनेमध्ये गव्या रेड्याच्या हल्ल्याने एका शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला आहे, तर एक शेतकरी गंभीर जखमी झाला आहे. आतापर्यंत शेती व शेतमालाचे नुकसान करणारे वन्य प्राणी आता शेतकऱ्यावर हल्ला करू लागले आहेत. यामुळे शेती व लोकवस्तीमध्ये फिरणेही भयावह झाले आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ कलम ३१ अन्वये अनुसूचि ३ ग नुसार शेती व शेतमालाचे वन्यप्राण्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी पुढील उपायोजना करण्यात याव्यात. वन्यप्राणी वनविभागाच्या हद्दीत सुरक्षित राहतील अशी आवश्यक सर्व प्रकारची उपायोजना वनविभाग व शासनाने करावी. कोकण व मुख्यतः सिंधुदुर्ग जिल्हा याचा भौगोलिकदृष्ट्या वेगळा विचार करून त्यानुसार नियमात बदल करण्यात यावेत. शेतमाल संरक्षणाचा अधिकार लक्षात घेऊन व्यक्तिगत मालकीच्या शेतीक्षेत्रात कोणताही वन्य प्राणी आल्यास त्याचा कोणत्याही प्रकारे बंदोबस्त करण्याचा सर्वाधिकार शेतकऱ्यांना देण्यात यावा. अशावेळी त्याच्यावर कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली जाऊ नये, अशा अन्य मागण्याही निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत.
