दोडामार्ग : सर्वसामान्य गरीब ग्राहकाचे वीजबिल थकल्यानंतर तत्काळ वीजजोडणी तोडण्यासाठी धावणाऱ्या महावितरणच्या कारभारावर माजी नगराध्यक्ष तथा विद्यमान नगरसेवक संतोष नानचे आणि नगरसेवक रामचंद्र ठाकूर आक्रमक झाले. त्यांनी थेट महावितरण कार्यालय गाठत दोडामार्ग-आयी मार्गावरील धाटवाडी येथील बांधकाम सुरू असलेल्या एका इमारतीला गेल्या दीड वर्षांपासून वीजपुरवठा सुरू असूनही बिल झाले नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आणि ‘गरिबांसाठी एक नियम आणि बांधकाम व्यावसायिकांसाठी दुसरा नियम का?’ असा संतप्त सवाल महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना केला.
या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून वीज चोरी अथवा अनधिकृत वीजवापरास कोणी सहकार्य केले असल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधितांवर गुन्हे दाखल करावेत. तसेच महावितरणचे आर्थिक नुकसान झाले असल्यास ते संबंधितांकडून वसूल करावे, अशी मागणी नानचे आणि ठाकूर यांनी केली.
वीज बिल थकीत झाल्यास त्यांची वीज कनेक्शन तोडत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर दोडामार्ग नगरसेवक संतोष नानचे, पांडुरंग ठाकूर यांनी येथील महावितरण कार्यालयाला धडक दिली. यावेळी उपकार्यकारी अभियंता भाऊसाहेब साळुंखे यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती करत ‘गरिबांना कायद्याचा धाक दाखवायचा; मात्र मोठ्या लोकांच्या बाबतीत नियम कुठे जातात?’ असा सवाल केला. वीजपुरवठा खंडित झाल्यानंतर ग्राहकांनी कार्यालयात अथवा संबंधित अधिकाऱ्यांना फोन करूनही अनेकदा प्रतिसाद मिळत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. यावेळी कनिष्ठ अभियंता पराग शिरधोणकर, संतोष हडीकर यांच्यासह अनेक नागरिक व ग्राहक उपस्थित होते.
गरिबांचे कनेक्शन तोडण्यात तत्परता; मग इथे दीड वर्षे बिलिंग कुठे?
धाटवाडी येथील संबंधित इमारतीच्या बांधकामासाठी वीज कनेक्शन देण्यात आले आहे. मात्र, गेल्या दीड वर्षांच्या कालावधीत या कनेक्शनचे किती बिल आकारण्यात आले? किती वीज वापरण्यात आली? मीटरचे रीडिंग काय आहे? बिलांची नोंद कुठे आहे? या कालावधीत एकदाही बिल देण्यात आले आहे का? असे सवाल नानचे आणि ठाकूर यांनी अधिकाऱ्यांना केले. बिल दिले असेल तर पुरावा दाखवा, अशी मागणी करण्यात आल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांकडे त्यावेळी बिल सादर केले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. शाखा अभियंता पराग शिरधोणकर यांनी ‘बिल दिले नाही, ही आपली चूक झाली,’ असे यावेळी उपस्थितांना सांगितल्याने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या.
संबंधित इमारतीचे बांधकाम मोठ्या प्रमाणात पूर्ण झाले आहे. बांधकामाच्या काळात लोखंड कापणे, पाण्याची व्यवस्था करणे, विविध मशिनरी चालविणे यासह अन्य कामांसाठी वीज वापरली गेली असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गेल्या दीड वर्षांत प्रत्यक्ष किती वीज वापरण्यात आली आणि त्याचे बिल किती झाले असेल? याची सखोल तपासणी महावितरणने करावी, अशी मागणी करण्यात आली. बिलिंगमध्ये त्रुटी अथवा निष्काळजीपणा झाल्याचे तपासात स्पष्ट झाल्यास महावितरणचे संभाव्य आर्थिक नुकसान नेमके कोणाच्या दुर्लक्षामुळे झाले, याची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
