काशिराम गायकवाड
कुडाळ : सध्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ‘डिजिटल अटक’ या नव्या प्रकारच्या सायबर फसवणुकीचे प्रमाण लक्षणीय वाढले असून, गेल्या पंधरा दिवसांत जिल्ह्यातील विविध पोलीस ठाण्यांत अशा प्रकारच्या अनेक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. जिल्ह्यात वाढलेल्या या गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस प्रशासनाने जागरूकता मोहीम सुरू केली असून विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर जनजागृती सुरू आहे. नागरिकांनी सतर्क राहून सायबर गुन्ह्यांना बळी पडू नये. तसेच भारतामध्ये ‘डिजिटल अटक’ नावाची कोणतीच प्रक्रिया अस्तित्वात नाही. त्यामुळे घाबरू नका; सावध राहा. असे आवाहन पोलिस प्रशासनाकडून जनतेला करण्यात येत आहे.
कशी केली जाते फसवणूक?
या फसवणुकीत गुन्हेगार स्वतःला उइख, एऊ, कस्टम किंवा पोलिस अधिकारी म्हणून ओळख करून देतात. व्हिडीओ कॉलद्वारे तुमच्यावर मनी लाँड्रिंग, अलील फोटो/व्हिडिओ प्रकरणे किंवा अन्य गंभीर गुन्ह्यांचा आरोप असल्याचे सांगून नागरीकात ‘डिजिटल अटक’ झाल्याची भीती निर्माण करतात. त्यानंतर चौकशीच्या नावाखाली पैशांची मागणी केली जाते. सावंतवाडीसह जिल्हयातील विविध पोलीस ठाण्यांच्या कार्यक्षेत्रात असे प्रकार घडल्याचे समोर आले असून काहींना तर इन्टरनॅशनल नंबरवरून व्हॉट्सॲप व्हिडीओ कॉल करून फसवणुकीचे प्रयत्न केले जातात.
नागरिकांनी काय करू नये!
घाबरू नका, शांत राहा आणि घोटाळ्याला बळी पडू नका. फसवणूक करणाऱ्यांना पैसे देऊ नका; जर कोणी तुमच्यावर व्हिडिओ कॉलद्वारे दबाव टाकत असेल, तर चुकूनही पैसे पाठवू नका. जास्त वेळ कॉलवर राहू नका, संशयास्पद वाटणाऱ्या प्रदीर्घ व्हिडीओ कॉलमध्ये अडकणे टाळा. अविश्वासार्ह कॉलवर भरोसा ठेवू नका, पैसे मागणाऱ्या आणि सरकारी अधिकारी असल्याचे सांगणाऱ्या कोणत्याही व्हिडीओ कॉलकडे दुर्लक्ष करा.
काय केले जाते?
डिजिटल अरेस्ट’ ही फेक संकल्पना असून, सायबर अपराधी फसवणूक करण्यासाठी ती वापरतात. यात, डिजिटल माध्यमांद्वारे (नजरकैदेत ठेवले जाते). यामध्ये बऱ्याचदा फसवणूक करणारे लोक स्वतःला सरकारी अधिकारी असल्याचे भासवून तुम्हाला घाबरवतात आणि पैसे उकळतात.
नागरिकांनी काय करावे!
तथ्य जाणून घ्या; पोलीस किंवा सरकारी अधिकारी कधीही व्हिडीओ कॉलद्वारे चौकशी करत नाहीत. वैयक्तिक माहिती देणे टाळा; कोणताही सरकारी अधिकारी व्हिडीओ कॉलद्वारे पैसे किंवा वैयक्तिक माहिती मागत नाही. कॉल रिपोर्ट करा; जर तुम्हाला असे कॉल आले, तर त्यांची त्वरित ुुु.लूलशीलीळाश.र्सेीं.ळप वरील ’उहशलज्ञ ठशेीीिं टॅबवर तक्रार (रिपोर्ट) करा. कायदा समजून घ्या; भारतात ‘डिजिटल अटक’ नावाची कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही.
