देवगड ः देवगड-जामसंडे न.पं.ची सर्वसाधारण सभा नगराध्यक्ष साक्षी प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी न. पं. सभागृहात झाली. बैठकीत न.पं. हद्दीतील पंतप्रधान घरकुल आवास योजनेच्या कामाचा विषय चांगलाच गाजला.
यावेळी उपनगराध्यक्ष मिताली सावंत, मुख्याधिकारी सूरज कांबळे, बांधकाम सभापती शरद ठुकरूल, पाणीपुरवठा सभापती प्रणाली माने आदी उपस्थित होते.
नगरसेवक नितीन बांदेकर आणि नगरसेविका तन्वी चांदोस्कर यांनी घरकुल आवास योजनेवरून प्रशासनाला धारेवर धरले. केंद्रीय खंडेलवाल समितीने या प्रकल्पाचे निकृष्ट काम झाले असून ते नव्याने करण्याचे तसेच ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाई करण्याचा अहवाल दिला असतानाही त्याच ठेकेदाराकडून काम सुरू आहे.
यावर प्रशासनाने काय कारवाई केली? असा सवाल नितीन बांदेकर यांनी केला. यावर ठेेकेदाराने खंडेलवाल समितीचा अहवाल चुकीचा असल्याचे पत्र दिल्याची माहिती प्रशासनाने दिली. यावर नगरसेवकांनी प्रतीप्रश्न करत जबाबदारी निश्चित करण्याची सूचना केली.
तीन ते चार वर्षांपूर्वी देवगड न.पं.हद्दीत प्रधानमंत्री घरकुल आवास योजनेस कोकणातील पहिलाच पायलट प्रकल्पाचा प्रारंभ झाला. या प्रकल्पासाठी 240 लाभार्थ्यांनी 5000 रुपये अनामत रक्कम भरली. मात्र रप्रकल्पाचे काम कागदावरच राहिले.
पहिल्या टप्प्यातील 1 कोटी 40 लाखांचा हप्ता देण्यात आला. गेली तीन वर्षे प्रशासनाने काय पाठपुरावा केला. असा प्रश्न नगरसेविका चांदोस्कर यांनी केला. लाभार्थी अद्याप घरांपासून वंचितच आहेत. यामुळे लाभार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. ज्या कामाबद्दल तक्रारी आहेत ते थांबवा, मात्र उर्वरित काम सुरू करा, अशी सूचना चांदोस्कर यांनी केली.
या प्रकल्पाच्या कामाबद्दल, ठेकेदार कोण याबाबत नगरसेवकांना कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. काम खूप गचाळ होत असून सर्व नगरसेवकांना माहिती द्यावी, शंकाचे निरसन व्हावे यासाठी ठेकेदाराला बोलावून त्यांच्यासमवेत नगरसेवकांची बैठक आयोजित करावी, अशी सूचनाही चांदोस्कर यांनी केली.
यावर मुख्याधिकारी सूरज कांबळे यांनी आपण याबाबत पाठपुरावा करत असून म्हाडाच्या अधिकार्यांसमवेतही चर्चा केली आहे. ठेकेदारांनी याच महिन्यात केंद्रीय समितीने कामाबाबत दिलेला अहवाल चुकीचा दिला आहे, असे पत्र न.पं.ला दिले आहे, अशी माहिती दिली. यावर तीन वर्षानंतर ठेकेदार पत्र देतो.
केंद्रीय समितीने ठपका ठेवूनही, दंड भरून काम पूर्णत: नामशेष करून काम नव्याने सुरू करावे, असे निर्देेश दिले असतानाही प्रशासन त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. ही बाब गंभीर आहे, असा आरोप नितीन बांदेकर यांनी केला. अशा प्रकारचे काम करून लाभार्थ्यांना धोका निर्माण झाल्यास त्याला प्रशासन जबाबदार असेल, असा इशारा दिला.
देवगड-जामसंडे न. पं. मालकीच्या मालमत्तेकरिता सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारण्यावर चर्चा झाली. यावेळी 30 ते 40 ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे आवश्यक असून यामध्ये 10 ते 15 ठिकाणी अत्यंत आवश्यक असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
नगरसेवक बुवा तारी यांनी न.पं.हद्दीतील सर्व गार्डनमध्ये सीसीटीव्ही बसवा अशी सूचना केली. सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक त्या ठिकाणीही सीसीटीव्ही कॅमेरा बसविण्यात यावे अशी सूचना करण्यात आली.
न.पं.विषयपत्रिकेवर विकासकामांबाबत ठराव घेण्याचा विषय ठेवण्यात येतो. मात्र निधीची उपलब्धता नसताना केवळ विषयपत्रिकेवर विषय ठेवून ठराव घेणे संयुक्तिक नाही, असे मत नगरसेवक नितीन बांदेकर यांनी मांडले. मुदतवाढीचे ठराव घेतानाही मुदत संपल्यानंतर पुढील सभेत हे ठराव घेतले जातात हा चुकीचा पायंडा पाडला जात आहे याकडेही श्री.बांदेकर यांनी लक्ष वेधले.
न.पं.च्यावतीने सागर सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, या रक्षकांकडे आयडी व ड्रेसकोड नसल्याने पर्यटक जुमानत नाहीत व त्यांना दमदाटी करतात, हा विषय संतोष तारी यांनी सभागृहासमोर घेतला. त्या सुरक्षारक्षकांना आयडी देण्याचीही मागणी श्री. तारी यांनी केली.
