मच्छीमारांच्या दृष्टीने महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प
२००८ पासून सुरू आहे प्रकल्पाचे काम
१८ वर्षे उलटली तरी प्रकल्प अपूर्णावस्थेत
केंद्रशासनाकडून सुधारित १९६ कोटी रकमेस प्रशासकीय मान्यता
सूरज कोयंडे
देवगड : देवगडचे अर्थकारण बदलण्याची क्षमता असलेल्या व मच्छीमारांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आनंदवाडी बंदर प्रकल्पाचे काम गेले वर्षभर बंद आहे. यामुळे मच्छीमारांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. केंद्रशासनाकडून या प्रकल्पासाठी अंदाजे १९६.६६ कोटी रुपये रकमेची सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची माहिती तारांमुंबरी मच्छीमारी सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष विनायक प्रभू यांनी दिली. आता राज्यशासनाने आपला वाटा उचलून या प्रकल्पाचे काम पूर्णत्वास न्यावे, अशी अपेक्षा मच्छीमारांची आहे. प्रकल्पाच्या कामाला एक तपाहून अधिक काळ लोटला तरीही काम पूर्ण होत नसल्याने हा प्रकल्प पूर्णत्वास कधी जाणार? असा प्रश्न स्थानिक नागरिक व मच्छीमारांमधून व्यक्त होत आहे.
आनंदवाडी प्रकल्पाला २००८ मध्ये मंजुरी मिळाली. त्यानंतर कामाला सुरुवात झाली; मात्र काही कारणांमुळे काम मधील दहा वर्षे बंद होते. आराखड्यात बदल केल्यानंतर प्रकल्पाच्या पुढील कामाला सुरुवात झाली आणि सुमारे ४४ कोटी रुपये खर्च करून हा प्रकल्प उभारण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू झाले. फक्त कोरोनामध्ये काही महिने हे काम बंद होते. त्यानंतर या कामाला वेगाने सुरुवात झाली. जेटी व भरावाचे काम युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले. त्यानंतर काही इमारतींचेही काम करण्यात आले. मात्र मार्च २०२५ पासून या प्रकल्पाचे काम पुन्हा बंद झाले. ठेकेदाराने साहित्य व यंत्रसामुग्री प्रकल्पस्थळावरून हलविली आहे. गाळ काढण्याचे काम अर्धवट झाल्याने गाळ पुन्हा साचून चिखलाचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. यामुळे नौका जेटीला लावणेही कठीण झाले आहे. मच्छिमार शेडचे बांधकामही अपूर्ण आहे.
देवगड बंदरात मोठ्या प्रमाणात गाळ साचला आहे. हा गाळ काढण्याचे काम डिसेंबर २०२५ मध्ये सुरू करण्यात आले, मात्र दोन महिनेच काम झाले. यंत्रणा सक्षम नसल्याने पूर्ण क्षमतेने गाळ काढण्यात आला नाही, परिणामी नौका जेटीपर्यंत येऊ शकत नाही. जेटीला नौका लावण्यासाठी भरतीची वाट पाहावी लागते, याचा मोठा त्रास मच्छिमारांना होत असल्याचे विनायक प्रभू यांनी सांगितले. जेटीचे कामही अर्धवट असून अद्ययावत मासळी लिलाव सेंटर, डिझेल पंप ही कामे पूर्ण होणे महत्त्वाचे आहे. तसेच बर्फ कारखाना, कोल्ड स्टोरेज व देवगड बंदर पूर्णपणे गाळमुक्त होणे आवश्यक आहे.
या प्रकल्पामुळे देवगड बाजारपेठेला ऊर्जितावस्था येणार असून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. गाळ काढल्यामुळे पाण्याची खोली वाढून मोठ्या बोटीही बंदरात येऊ शकतील. पर्यायाने स्थानिकांना याचा मोठा फायदा होईल. जेटीमुळे नौका थेट जेटीला लागल्यामुळे मासळी उतरणे, बर्फ चढविणे, पाण्याची डिझेलची व्यवस्था या सुविधा सुलभ होणार आहेत. नौका ही सुरक्षितपणे बंदरात राहून स्थानिक मच्छिमारांनाही त्याचा फायदा होणार आहे. या प्रकल्पाचे काम चालू-बंद होत असल्याने संभ्रमावस्था आहे. या भागाचे आ. नीतेश राणे हे राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री आहेत. त्यांनी पुढाकार घेऊन या प्रकल्पाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करावे, अशी अपेक्षा मच्छीमारांमधून व्यक्त होत आहे.
"आखाती देशातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे डिझेलचे दर प्रतिलिटर रू. ९३ वरून रू. १४३.९१ असे वाढविलेले आहेत. नौकांना खाजगी पंपावरून डिझेल मिळत नसल्याने नौका बंद ठेवण्याची वेळ आली आहे. शासनाने मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा देऊन मिळणाऱ्या डिझेलला औद्योगिक वर्गावारीतून वगळून पूर्वीप्रमाणे डिझेल दर रू. ९३ प्रतिलिटर करावेत अशी संस्थांची मागणी आहे. गुजरातमध्ये मच्छिमार संस्था डिझेल विक्री करते. महाराष्ट्र सरकारने निदान पूर्वीप्रमाणे प्रतिलिटर ९३ रु. दर कायम ठेवावा. मच्छिमार संस्थांना शासनाकडून डिझेल कोटा अद्याप मंजूर नाही. तो लवकरात लवकर मंजूर करावा."
- विनायक प्रभू, अध्यक्ष- तारांमुंबरी
मच्छीमारी सहकारी संस्था"देवगडचे अर्थकारण बदलणाऱ्या आनंदवाडी प्रकल्पाचे काम एव्हाना पूर्ण होणे आवश्यक होते. मात्र हे काम गेले वर्षभर बंद आहे. प्रकल्पाचे काम का बंद, कोणत्या अडचणी आहेत, याचे कारण समजू शकले नाही. याबाबत आपण माहिती घेतली असता केंद्रशासनाकडून या प्रकल्पासाठी वाढीव निधी म्हणून १९६.६६ कोटी रुपये मंजूर झाला असून सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. मात्र राज्यशासनाने आपला हिस्सा दिलेला नाही. याबाबत मंत्री नीतेश राणे यांनी लक्ष घालावे."
- दि्वजकांत कोयंडे, चेअरमन-देवगड फिशरमेन्स सोसायटी
