कणकवली : नॉर्वेसारख्या देशांच्या फिश फार्मिंग तंत्रज्ञानाचा अभ्यास सुरू असून, त्यांचा उपयोग महाराष्ट्रातील मत्स्यशेतीला आधुनिक बनवण्यासाठी केला जाणार आहे. किनारपट्टीवर शाश्वत विकास आणि गोड्या पाण्यातील मत्स्य व्यवसायाचा विकास हे दोन मुख्य आधारबिंदू मानून काम सुरू आहे, अशी माहिती मत्स्य व बंदरे विकासमंत्री नितेश राणे यांनी विधानपरिषदेत शुक्रवारी 260 अन्वये चर्चेला उत्तर देताना केली.
गोड्या पाण्यातील मत्स्य व्यवसायाला बळकटी देण्यासाठी ‘एआय’ प्रणालीच्या माध्यमातून तलावांतील मासळीचे उत्पादन, तलावांमध्ये साचलेला गाळ व इतर बाबींचे डिजिटल विश्लेषण सुरू आहे. तलाव भाडेपट्ट्यांबाबतही पारदर्शक माहिती मिळेल यासाठी पावले उचलण्यात येत आहेत. सागरी सुरक्षा आणि मत्स्य उत्पादन वाढीचे हे दुहेरी धोरण राबवले जात आहे, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
मंत्री राणे म्हणाले, सागरी सुरक्षेसाठी ड्रोन व गस्ती नौकांच्या माध्यमातून अवैध मासेमारी व अतिक्रमणावर नियंत्रण ठेवले जात आहे. किनारपट्टीवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी कडक पावले उचलण्यात येत असून, रत्नागिरीच्या मिरकरवाडा बंदरावर 300 पेक्षा अधिक अतिक्रमणे हटवून आता 22 कोटी रुपयांच्या विकासकामांना गती देण्यात आली आहे. लवकरच त्याचे भूमिपूजनही होणार आहे. सागरी किनार्यावरून होणारी तस्करी, रोहिंग्या यांचा वावर या पार्श्वभूमीवर ही संपूर्ण सागरी पट्टी जिहादमुक्त करण्याच्या दिशेने पावले उचलण्यात येत आहेत. डिझेल परताव्याचे नियोजनही पूर्णपणे ऑनलाईन असून, फेब्रुवारी 2025 पर्यंत सर्व परतावे वितरित झाले आहेत. पुढे कोणत्याही मच्छीमाराला अर्ज करावा लागणार नाही, असे नियोजन केल्याची माहितीही त्यांनी दिली. मच्छीमारांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी संरक्षण, शिस्तबद्धता आणि उत्पादनवाढ या त्रिसूत्रीवर सरकार ठाम असून, यामुळे मत्स्यव्यवसायाला सुवर्णकाळ येईल, असा विश्वासही मंत्री नितेश राणे यांनी विधान परिषदेत व्यक्त केला.
350 कोटी रुपये खर्च करून तारापोरा येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे अॅक्वेरिझम प्रकल्प उभारला जात आहे. माझगाव ते रत्नागिरी व विजयदुर्ग दरम्यान रो-रो जल सेवा सुरू होणार आहे, त्यामुळे प्रवास फक्त 3.5 तासांत पूर्ण होणार आहे. बंदर विकासासोबतच या क्षेत्रासाठी आवश्यक प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी कौशल्य विकास अभ्यासक्रमही सुरू केले जात आहेत, असेही ते म्हणाले.
