ओरोस : केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या युडायस प्लस अहवालानुसार महाराष्ट्रातील एकशिक्षकी शाळांची संख्या तब्बल नऊ हजारांवर पोहोचली आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या अहवालानुसार राज्यात एकशिक्षकी शाळांची संख्या ९ हजार इतकी असून २०२६-२७ मध्ये मध्ये एकशिक्षकी शाळांची संख्या १,१४४ ने वाढली आहे.
जिल्ह्यातही एकशिक्षकी शाळांची संख्या ३४७ वर पोहोचली आहे. ग्रामीण भागातील आणि दुष्काळी तालुक्यातील, दुर्गम भागातील शाळांत ही समस्या जास्त प्रमाणात आहे. एकाच शिक्षकाला पहिली ते चौथीपर्यंतचे वर्ग सांभाळावे लागत आहेत. दोन-दोन वर्ग एकत्र भरवून विद्यार्थ्यांना शिकवावे लागत आहे.
शैक्षणिक बैठका किंवा अन्य काही शालेय कामकाजासाठी बाहेर जावे लागते. गेल्या काही वर्षात शिक्षक भरती झालेली नसल्याने ही समस्या उद्भवली आहे. यावर उपाय, म्हणून राज्यात काही ठिकाणी शिक्षण विभागाकडून सेवा निवृत शिक्षकांनाच आता तुर्त काही दिवसांसाठी पुन्हा नियुक्त्या देण्यात आल्या आहेत. मात्र, सिंधुदुर्गात तशी परिस्थिती नाही.
चार वर्ग एका शिक्षकाकडे
पहिली ते पाचवी ३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असून सहावी ते आठवी ३५ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असे धोरण आहे. त्यामुळे शिक्षकाला पहिली ते चौथीपर्यंतचे वर्ग सांभाळावे लागत आहेत. एकशिक्षकी शाळांतील उर्वरित शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरल्या नसल्याने या शाळा एकशिक्षकीच राहिल्या आहेत.
विद्यार्थ्यांची संख्या हजाराच्या घरात
जिल्हाभरातील एकशिक्षकी शाळांत सुमारे एक हजाराच्या आसपास पटसंख्या आहे. यामुळे शैक्षणिक नुकसान होत असून, सर्रास ठिकाणी दुसऱ्या शिक्षकाची जागा रिक्त आहे. संचमान्यतेचे धोरणही शाळांसाठी अडचणीचे असल्याचे शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे, यामध्ये शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहेत. ३४७एकशिक्षकी शाळा जिल्ह्यात आहेत. सर्वच शाळा ग्रामीण भागात आणि दुर्गम वाड्या-वस्त्यांवर
