कणकवली ः महायुती सरकारने राज्याचा पहिला अर्थसंकल्प सोमवारी अधिवेशनात सादर केला. त्यामध्ये महाराष्ट्र शाश्वत पर्यावरणपूरक किनारा संरक्षण व व्यवस्थापन या 450 कोटी रु. किमतीच्या प्रकल्पाअंतर्गत सिंधुदुर्गातील देवबाग येथे 158 कोटी रु. किमतीच्या कामांना मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे समुद्रकिनारी वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांच्या जीविताचे व मालमत्तेचे रक्षण होणार आहे. त्याच बरोबर मुंबई ते कोकण येथील तरंगत्या जेटींचे काम लवकरच सुरू होणार असून त्यात सिंधुदुर्गातील वेंगुर्लेचा समावेश आहे.
हवामान बदल आणि समुद्राच्या पातळीत होत असलेल्या वाढीमुळे निर्माण होणार्या नैसर्गिक आपत्तीपासून बचाव करण्यासाठी महाराष्ट्रातील किनारी जिल्ह्यांमध्ये 8 हजार 400 कोटी किमतीचा बाह्य सहाय प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. तर महाराष्ट्र शाश्वत पर्यावरणपूरक किनारा संरक्षण व व्यवस्थापन अंतर्गत अर्थसंकल्पात 450 कोटींच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून त्यात सिंधुदुर्गातील देवबागसाठी 158 कोटींची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अधिवेशनात अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर त्यात सिंधुदुर्गातील देवबागमधील नागरिकांच्या जीवित व मालमत्तचे रक्षण करण्यासाठी भरघोस निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
अर्थसंकल्प जाहीर करताना मुंबई ते कोकण येथील बंदरांमध्ये तरंगत्या जेटी उभारण्याचे काम लवकरच सुरू केले जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. त्यामध्ये सिंधुदुर्गातील वेंगुर्ले बंदरावर अशी जेटी उभारली जाणार आहे. त्याचबरोबर प्रवासी जलवाहतूक व किनारी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी प्रवासी व बंदर करातून सूट देण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
कृषी क्षेत्रामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे धोरण राबविण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. पीक नियोजन आणि उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि शेत मालाला हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘एआय’चा वापर केला जाणार आहे. त्याचा सिंधुदुर्गातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकर्यांना लाभ होणार आहे. प्रत्यक्षात मात्र आंबा व काजू या कोकणातील मुख्य पिकांबाबत काहीतरी विशेष घोषणा होणे आवश्यक असताना त्याकडे मात्र अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष केले आहे.
