रत्नागिरी : परवानगी शिवाय एकजरी झाड तोडल्यास 50 हजार रुपये दंडात्मक कारवाई होणार असून, अशाने शेतकरी अडचणीत येणार आहे. अशा कारवाईने शेतकर्यांना वेठीस धरण्याचा प्रकार शासनाने राबवला आहे. उद्योगपतींना पायघड्या आणि शेतकर्यांच्या मानेवर कुर्हाड अशी अवस्था शासनाने करून ठेवली असून, त्यांचे डोके ठिकाणावर आहे का, असा प्रश्न विचारात शेतकर्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला. यात दंडात्मक कारवाईचा फतवा काढणार्या वनमंत्र्याविरोधात शेतकर्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करतानाच, न्याय न मिळाल्यास आझाद मैदानावर राज्यातील शेतकर्यांचे मोठे आंदोलन होईल, असा इशारा दिला आहे.
सोमवारी शेतकरी व्यापारी संघटनेने काढलेल्या मोर्चात शेतकर्यांचा मोठा सहभाग होता. रत्नागिरीच्या राजापूरपासून मंडणगडपर्यंतचे हजारो शेतकरी यात सहभागी झाले होते. शहरातील माळनाका येथील मराठा हॉल येथे या शेतकर्यांची सभा होऊन सर्व शेतकरी मोर्चांने जिल्हा परिषदमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकले. यावेळी शासनविरोधी जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.
यावेळी बोलताना शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रविंद्र पालांडे यांनी सांगितले की, शासनाच्या नव्या नियमांचा सर्वाधिक तोटा हा शेतकर्यांना होणार आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये 99 टक्के जमीन खासगी मालकी क्षेत्र आहे. 1 टक्के सरकारी वनक्षेत्र आहे.अशा परिस्थितीत शासनाने आम्हांला जर 50 हजार रुपये दंड लावण्याची जी अधिसूचना पारित केली आहे. त्याला शेतकर्यांचा तीव्र विरोध असल्याचे शेतकर्यांनी सांगितले. बाळशेठ जाधव, देवचंद जाधव, इम्रान घारे, सुजित मोरे, समीर जाधव, सतिश मोरे, पप्पूशेठ गुजर, किरण जाधव, अनंत पवार, आप्पा लाड, शशिकांत शिंदे, महेश शिंदे, संजय थरवळ, संदीप सुर्वे, सुनील कानडे, यशवंत सुर्वे, अकबर नाईक, अशोक भंडारी, तात्या सकपाळ आणि विक्रांत उतेकर, सतीश सावंत यांच्यासह अनेक शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा पार पडला.
