राजापूर ः पावसाळी हंगामात अतिवृष्टीनंतर राजापूर शहराला उपद्रवी ठरणार्या पुराच्या अनुषंगाने लघुपाटबंधारे विभागाने नवीन पूररेषेचे परस्पर मार्किंग करत शहराच्या मुख्य भागाचे स्थलांतर करण्याची जणू योजना आखली आहे. सद्यस्थितीत ज्या भागात पुराचे पाणी भरते त्यापेक्षा कितीतरी पट उंच ठिकाणी हे मार्किंग केलेले असल्याने त्या विरोधात असंतोष व्यक्त करत तीव्र आंदोलन छेडण्याचा निर्णय राजापूरवासियांनी घेतला आहे. या आंदोलनाच्या पूर्वतयारीच्या अनुषंगाने आगामी दिवसांत एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती समोर आली आहे.
याबाबत नगर परिषद प्रशासनाला कळवण्याची साधी तसदी न घेता लांजातील लघुपाटबंधारे विभागाकडून पूररेषेचे मार्कीग केले जात आहे. बाजारपेठेसह भटाळी, धोपेश्वरघाटी, हनुमान गल्ली, मुल्लावठार आदीसह इतर भागात हे मार्कीग केले जात आहे. आगामी 100 वर्षांत पूराचे पाणी भरू शकेल अशा भागाचा पूररेषेत समावेश होत आहे. अशी माहिती लघुपाटबंधारे विभागाचे अधिकारी देत आहेत. मात्र अशा परस्पर आखलेल्या पूररेषेचा दुष्परिणाम राजापूरच्या जनतेला भोगावा लागणार आहे. त्यामुळे मूळ रहिवाशांना स्थलांतराशिवाय पर्याय उरणार नाही अशी वस्तूस्थिती आहे.
राजापूर शहरात सन 2008 साली आखण्यात आलेल्या पूररेषेला आधीन राहून शहराचा मुख्य भाग असलेल्या बाजारपेठ, जवाहर चौक व अन्य नदीपात्रालगतच्या नागरिकांना नगर परिषदेमार्फत घर दुरूस्ती व स्टिल्ट बेसवर बांधकामाची परवानगी दिली जात होती. साधारणपणे 2022 मध्ये लघुपाटबंधारे विभागाने परस्पर नवी पूररेषा आखून त्याअंतर्गत लाल व निळी रेखा निश्चित केली व त्याचा नकाशा परस्पर नगरविकास खात्याने परस्पर ऑनलाईन अपलोड केला. विशेष म्हणजे जी नगर परिषद यंत्रणा नागरिकांना घरदुरूस्ती अथवा तात्पुरत्या घरबांधणीसाठी परवानगी देते त्या नगर परिषद प्रशासनाकडे या नव्या पूररेषेचा नकाशा आजही उपलब्ध नाही. त्यामुळे सरकारी गोंधळ आणि लाल फितीतील कारभाराचा फटका शहरवासीयांना बसून त्यांचे जगणेच शासनाने मुश्किल करून टाकलेले आहे.
दुसरीकडे शासनाने साधारणपणे सन 1983/84 मध्ये शहरानजीकच्या कोदवली ग्रामपंचायत येथे राबवलेल्या पूनर्वसन योजनेत काही ठराविक पूरग्रस्तांना पर्यायी भूखंड देऊन पूनर्वसन योजना राबवली. त्यातही जे खरे पुरग्रस्त नागरिक आहेत. त्यापैकी अनेकांना आजपर्यंत 41 वर्षे उलटूनही भूखंडापासून वंचित ठेवलेले आहे. आजच्या घडीला आगामी शंभर वर्षांनंतर पूर भरेल अशी पक्की खात्री झालेल्या शासनाने आधीचे पूरग्रस्त भूखंडापासून वंचित असताना नव्याने पूरग्रस्त यादीत भर पडणार्या नागरिकांसाठी कोणत्या उपाययोजना राबवल्या जाणार आहेत याबद्दल कोणीतीही माहिती दिलेले नाही.
सन 2022 मध्येच आखण्यात आलेल्या या नव्या जाचक पूररेषेला नगर परिषदेच्या सभागृहाने विरोध करत तसा ठराव संमत केला होता. मात्र या ठरावाला केराची टोपली दाखवत लघुपाटबंधारे विभागाने नाकावर टिच्चून आता त्याच पूररेषेची अमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने नगर परिषद प्रशासनाला न कळवता मार्कींग हाती घेतले आहे. या विरोधात आता शहरवासीय एकवटले असून येत्या चार दिवसांत याबाबत एक मोठी बैठक घेऊन शासनाच्या या निर्णयाला एकमुखी विरोध करण्याचा निर्धार राजापूरवासीयांनी केला आहे. या बैठकीनंतर आमदार किरण सामंत यांची भेट घेऊन शहर विकासाच्या विरोधातील या कारवायांबाबत कैफियत मांडण्यात येणार आहे.
