रत्नागिरी : राज्यातील शाळांचा दर्जा प्रत्यक्ष पाहणी करून पडताळण्यासाठी शिक्षण विभागाने 15 जुलै ते 31 जुलै या कालावधीत व्यापक बाह्यमूल्यांकन मोहीम राबवली आहे. राज्यभरातून निवडक 5,427 शाळांची तपासणी 1,900 पथकांतून करण्यात येणार असून प्रत्येक पथकाला सहा शाळांचे लक्ष्य देण्यात आले आहे. स्वमूल्यांकनाच्या आकडेवारीशी प्रत्यक्ष स्थितीची जुळवणी ही या मोहिमेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. जिल्ह्यात 153 शाळांची तपासणी होणार आहे.
महाविद्यालयांना नॅककडून श्रेणी दिल्या जातात, त्याच धर्तीवर शाळांच्या गुणवत्तेसाठी राज्याने शाळा गुणवत्ता आणि आश्वासन आराखडा (स्कॉफ) तयार केला आहे. या आराखड्याची अंमलबजावणी पाहण्यासाठी राज्य शाळा मानक प्राधिकरणाची स्थापना झाली आहे. सर्व माध्यम, सर्व व्यवस्थापन प्रकारच्या शासकीय, अनुदानित, खासगी इ. शाळांकडून 30 जूनपर्यंत ऑनलाइन स्वमूल्यांकन सादर करून घेण्यात आले. याचा उद्देश असा की - शाळांनी स्वतः दिलेल्या माहितीवर विसंबून न राहता ती प्रत्यक्ष तपासून वास्तविक गुणवत्ता मोजली जावी.
राज्यातील एकूण 1 लाख 8 हजार 530 शाळांपैकी 5 टक्के प्रमाणात 5 हजार 427 शाळांची नमुना तपासणी केली जात आहे. जिल्ह्यात 3 हजार 36 शाळांपैकी 5 टक्के नुसार 153 शाळांची तपासणी होणार आहे. यासाठी 29 टीम असणार आहेत. अतिरिक्त 18 टीम तर तालुकास्तरावर एकूण 47 आवश्यक टीम असणार आहे. जिल्ह्यात या शाळांची निवड राज्यस्तरावरून संगणकीय पद्धतीने करण्यात आली असून तपासणीपूर्वी संबंधित पथकांना शाळांची नावे तीन दिवस आधी कळवली जाणार आहेत. त्यामुळे पूर्वतयारी असूनही कृत्रिम सजावट टाळली जाईल, असा दावा अधिकार्यांचा आहे. सर्व जिल्हा व गट शिक्षणाधिकार्यांना एकूण 1 हजार 900 पथके सज्ज ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक पथकामध्ये चार जण राहतील गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षण विस्तार अधिकारी, डायट अधिव्याख्याता आणि केंद्रप्रमुख. हे पथक नियुक्त शाळांना भेट देऊन स्वमूल्यांकनात नोंदवलेल्या माहिती प्रत्यक्ष पडताळतील.
इमारत व पायाभूत सुविधा, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, वीज व आयसीटी सुविधा, अभ्यासक्रम राबवणी, शिकवणीतील गुणवत्ता, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, प्रशासकीय नोंदी, बालसुरक्षितता व समावेशक शिक्षण अशा विस्तृत निकषांवर तपासणी होणार आहे. स्वमूल्यांकन व प्रत्यक्ष निरीक्षणात तफावत आढळल्यास त्वरित वरिष्ठ अधिकार्यांना अहवाल देणे बंधनकारक आहे. तपासणीदरम्यान गोळा झालेली माहिती प्रमाणित नमुन्यात नोंदवली जाईल. त्यानुसार शाळांना गुणवत्ता श्रेणी (बँड) देण्याची व जिल्हानिहाय सुधारणा आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया ऑगस्ट महिन्यात हाती घेण्यात येणार आहे. यास अनुसरून शिक्षक प्रशिक्षण, पायाभूत सुविधा दुरुस्ती, वाचन - गणित निकाल सुधारणा यांसारख्या ठोस हस्तक्षेपांना प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे शिक्षण विभागाने संकेत दिले आहेत.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 नुसार गुणवत्तेचे मोजमाप, पारदर्शकता आणि सतत सुधारणा यावर भर देण्यात आला आहे. राज्य पातळीवरील ही मोहीम त्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानली जात आहे. पालक, स्थानिक स्वराज्य संस्था व शालेय व्यवस्थापन समित्यांना विश्वासार्ह गुणवत्ता निदर्शक मिळाल्यास शाळास्तरावरील निर्णयांमध्ये पारदर्शकता वाढू शकते.
महिला अत्याचाराच्या कुठल्याही घटना घडू नयेत म्हणून विशाखा समिती, पालक निरीक्षण समिती, शालेय व्यवस्थापन समिती, अश्या समित्या गठित करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर क्रीडांगण, स्वच्छता गृहे, सुसज्ज वर्गखोल्या, प्रार्थना हॉल, महिला शिक्षकांसाठी वेगळा कक्ष अश्या सुविधा शाळांनी ठेवणे आवश्यक आहे. बालसंगोपनाच्या द़ृष्टीने व्यवस्थापन समितीमध्ये डॉक्टर, शिक्षण तज्ज्ञ, पालक प्रतिनिधी, स्थानिक स्वराज्य संस्थान प्रतिनिधी असणे आवश्यक आहे. शाळेत सीसीटीव्ही बसविणे बंधनकारक आहे.
